तेलंगाना सरकार ने ग्राम पंचायतों को अपनी आय के लिए अलग बैंक खाते खोलने का आदेश दिया

तेलंगाना सरकार ने राज्य की ग्राम पंचायतों को अपनी आय का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पंचायत राज विभाग ने राज्य भर के सभी जिला पंचायत अधिकारियों (DPOs) को निर्देश दिया है कि वे सभी ग्राम पंचायतों के लिए अलग शून्य-शेष (जीरो-बैलेंस) बचत खाते खोलने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय तेलंगाना पंचायत राज (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2026 के माध्यम से तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 की धारा 70(3) में किए गए संशोधन के बाद लिया गया है। सरकार ने हाल ही में जारी आदेशों में 9 अक्टूबर, 2026 को इस संशोधन के कार्यान्वयन की तिथि घोषित की है।

पंचायत राज और ग्रामीण रोजगार की आयुक्त दिव्या देवरज ने जिला पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्राम पंचायतों के अपने राजस्व स्रोत (OSR) से संबंधित सभी आय और व्यय के लिए समर्पित खाते खोलने में मदद की जाए। ये खाते ‘OSR Account – [ग्राम पंचायत का नाम]’ के नाम से खोले जाएंगे। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) की नियुक्त शाखाओं का उपयोग किया जाएगा।

विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, 15 जिलों के लिए SBI की शाखाएं नियुक्त की गई हैं, जिनमें महबूबनगर, नागरकुर्नूल, नारायणपेट, संगारेड्डी, सिद्दिपेट, नलगोंडा, सूर्यापेट, खम्मम, रंगारेड्डी और विकराबाद शामिल हैं। दूसरी ओर, 16 जिलों के लिए UBI की शाखाएं आवंटित की गई हैं, जिनमें आदिलाबाद, निर्मल, करीमनगर, निज़ामाबाद, कामारेड्डी, हनुमकोंडा, वारंगल, मुलुगु, जंगाओंन और महबूबबाद जैसे जिले शामिल हैं।

आयुक्त ने बताया कि बैंकों से पहले ही अनुरोध किया गया है कि वे अपनी शाखाओं को प्राथमिकता के आधार पर इन खातों को खोलने और उनका कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के निर्देश दें। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इन खातों का उपयोग केवल ग्राम पंचायतों के अपने राजस्व स्रोतों के तहत आय और व्यय के लिए किया जाएगा।

संशोधित प्रावधानों के तहत, अब ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त सभी फंड, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है, को निर्धारित पद्धति के अनुसार निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर में तत्काल जमा करना होगा। इस नए नियम से पहले, ग्राम पंचायतों को अपने राजस्व स्रोत से प्राप्त राशि को सरकारी खजाने (ट्रेजरी) के माध्यम से भेजना पड़ता था।