सरकारी खनिजों की चोरी के लिए FIR दर्ज करना अनिवार्य, NGT का महत्वपूर्ण आदेश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने फैसला सुनाया है कि राज्य के स्वामित्व वाले खनिजों की चोरी के मामलों में स्थानीय पुलिस और खनन प्राधिकरण भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के लिए जुर्माने का भुगतान करने से अपराधी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त नहीं होते हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, NGT की ईस्टर्न ज़ोन बेंच ने ओडिशा के बरगढ़ जिले के चिखिली गांव में महानदी के तल में अवैध रेत खनन और भंडारण से संबंधित एक आवेदन का निपटारा किया। ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार को आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और पर्यावरणीय क्षति के लिए मुआवजे की वसूली करने का आदेश दिया है।

न्यायिक सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल तथा ईश्वर सिंह की बेंच ने बरगढ़ के पुलिस अधीक्षक और ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (OSPCB) के क्षेत्रीय अधिकारी को प्रेम किशोर पटेल के खिलाफ अलग-अलग FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। प्रेम किशोर पटेल पर अंबाभोन और तहसील के चिखिली में महानदी के तल में वैध माइनिंग लीज के बिना अवैध रेत खनन और बड़े पैमाने पर भंडारण करने का आरोप है।

बेंच ने कहा कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ए के तहत अपराधों का शमन करना या प्रशासनिक जुर्माना भरना, खनिजों की चोरी के लिए आपराधिक कार्यवाही को नहीं रोकता है। ऐसी आपराधिक जवाबदेही पर स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करनी होगी।

ट्रिब्यूनल ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली बनाम संजय के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का आधार लेते हुए जोर दिया कि जब जानकारी राज्य के स्वामित्व वाले खनिजों की चोरी से जुड़े संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए FIR दर्ज करना अनिवार्य है।

यह मामला बरगढ़ के शिवाजी पटेल द्वारा NGT के समक्ष आवेदन देकर उठाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रेम किशोर पटेल वैध लीज के बिना अवैध रेत खनन कर रहे थे। यह रेत नावों पर लगे सक्शन पंपों के माध्यम से निकाली जा रही थी और क्षेत्रीय निर्माण परियोजनाओं तथा ईंट बनाने वाली इकाइयों को व्यावसायिक रूप से आपूर्ति की जा रही थी।

22 जून, 2024 को की गई छापेमारी के दौरान प्रवर्तन अधिकारियों ने लगभग 8,688 घन मीटर अवैध रूप से संग्रहित रेत बरामद की थी। आवेदक ने आरोप लगाया था कि अधिकारियों द्वारा आपराधिक कार्यवाही करने या खनन में प्रयुक्त मशीनरी जब्त करने के बजाय, बार-बार मामूली जुर्माना लगाकर उल्लंघन का निपटारा किया गया था।

बरगढ़ कलेक्टर, OSPCB के वरिष्ठ वैज्ञानिक और जिला खनन अधिकारी की संयुक्त तथ्य-खोज समिति ने पाया कि चिखिली अधिसूचित रेत स्रोत नहीं है और वहां कभी खनन की अनुमति नहीं दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने टिप्पणी की कि मानसून के दौरान निरीक्षण में सक्रिय खनन नहीं मिलने के प्रशासनिक तंत्र के दावे, उन्हें अवैध रूप से निकाली गई और संग्रहित रेत तथा उसके व्यावसायिक व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकते।

इसके अलावा, NGT ने OSPCB को पर्यावरणीय मुआवजे के निर्धारण और वसूली की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने खान और भूविज्ञान के निदेशक को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि लघु खनिजों का परिवहन करने वाले सभी वाहनों में कार्यात्मक GPS-आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग लगे हों। ऐसी प्रणाली के बिना वाहनों को परिवहन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और अवैध गतिविधियों में शामिल वाहनों को जब्त किया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने ओडिशा के मुख्य सचिव को हर तिमाही में खनिज निगरानी नियमों के अनुपालन की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने का आदेश दिया है।