आंदोलनों से होने वाले नुकसान के खिलाफ CAIT सरकार और न्यायपालिका का सहारा लेगा

राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों, धरनों और प्रदर्शनों के कारण व्यापार में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उनके खिलाफ अब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) सरकार और न्यायपालिका से संपर्क करेगा। देश भर में व्यापारिक गतिविधियों और व्यापारियों की आजीविका की रक्षा के लिए यह कदम उठाया जाएगा। ANI की रिपोर्ट के अनुसार, इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय 13 नवंबर को दिल्ली में सभी राज्यों के वरिष्ठ व्यापारी नेताओं की एक दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में लिया जाएगा।

इस बैठक में पिछले एक महीने के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न आंदोलनों के कारण हुए व्यापारिक नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा। भविष्य में ऐसी बाधाओं को रोकने के लिए एक एकीकृत रणनीति तैयार की जाएगी। CAIT के महासचिव और चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि इस बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि विरोध प्रदर्शनों के कारण न केवल दुकानों और बिक्री पर, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला, माल की आवाजाही, कर्मचारियों की आजीविका और छोटे व्यवसायों के नकदी प्रवाह पर भी बुरा असर पड़ता है।

जब इस प्रकार की बाधाएं त्योहारों और शादी के सीजन जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समय के दौरान आती हैं, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इसलिए, व्यापारी संघ शहरों के बाहर या अन्य उपयुक्त स्थान निर्धारित करने के बारे में भी चर्चा करेगा, जहां लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर सकें और मुख्य व्यापारिक केंद्रों, बाजारों, परिवहन मार्गों और आवश्यक व्यापारिक गतिविधियों में बाधा न पहुंचे।

CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने बताया कि 13 नवंबर की बैठक में व्यापार क्षेत्र से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिसमें GST सुधार, साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा और व्यापारिक नियमों का सरलीकरण शामिल है। GST के संबंध में संस्था प्रक्रियाओं को सरल बनाने, रिटर्न और अनुपालन के लिए जटिलताओं को कम करने, तकनीकी समस्याओं का समाधान करने और अनावश्यक नोटिस तथा मुकदमों को सीमित करने पर विचार करेगी।

डिजिटल भुगतान, UPI, बैंकिंग लेनदेन और ऑनलाइन कॉमर्स से जुड़ी साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक में प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली, बैंक खातों को अनावश्यक रूप से फ्रीज करने के मुद्दे और साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को सहायता प्रदान करने के बारे में भी विचार किए जाने की संभावना है। CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन अग्रवाल ने बताया कि 'वन ट्रेडर-वन लाइसेंस' की अवधारणा पर भी चर्चा होगी, जिसका उद्देश्य व्यापारियों को एक ही व्यवसाय चलाने के लिए विभिन्न विभागों से कई लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता को कम करना है।

इसके अलावा, पुराने कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी जो व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ बढ़ाते हैं, और CAIT उन्हें रद्द करने या सुधारने के लिए सिफारिशें तैयार करने की योजना बना रही है। एजेंडे के अन्य मुद्दों में डिजिटल कॉमर्स, ई-कॉमर्स, भारत ई-मार्ट का विस्तार, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, MSMEs और निर्यात को मजबूत करना तथा नए बाजारों तक पहुंच में सुधार करना शामिल है।