सुप्रीम कोर्ट का आदेश: बॉडीगार्ड को उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर वापस करें

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि वह एक निजी बॉडीगार्ड का लाइसेंसी रिवॉल्वर आठ सप्ताह के भीतर वापस करे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि हथियार को लंबे समय तक जब्त रखने से आवेदक की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा था।

जस्टिस विक्रम नाथ, आर महादेवन और अपलेश कुमार सिंह की पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पाया कि मोहम्मद जमाल मोहम्मद युनुस, जो छह सदस्यों के परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले एक निजी बॉडीगार्ड हैं, उन्हें बरी होने के बाद भी एक दशक से अधिक समय तक उनके लाइसेंसी रिवॉल्वर से वंचित रखा गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषमुक्ति के खिलाफ अपील लंबित होना किसी व्यक्ति का हथियार अनिश्चित काल के लिए जब्त रखने का कारण नहीं हो सकता।

पीठ ने आवेदक की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव को जोड़ते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने नोट किया कि युनुस निजी सुरक्षा क्षेत्र में कार्यरत हैं और इस क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए रिवॉल्वर का कब्जा होना अत्यंत आवश्यक है। रिवॉल्वर के बिना वह पेशेवर रूप से काम नहीं कर सकते थे, जिससे उनके परिवार के भरण-पोषण में कठिनाई पैदा हुई। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि निचली अदालतों ने अपील लंबित होने के बहाने युनुस की अर्जी पर निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न की थी।

इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि 2012 की है। जलगाँव के बाजार पेठ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के तहत हत्या के प्रयास, उकसावे और सबूत मिटाने के आरोपों के साथ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में युनुस को आठवें आरोपी के रूप में नाम दिया गया था। जांच के दौरान उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त कर लिया गया था।

मार्च 2013 में सत्र न्यायालय ने इस मामले में सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने उस समय निर्देश दिया था कि अपील की अवधि समाप्त होने के बाद जब्त की गई वस्तुओं को वापस कर दिया जाए। हालांकि, युनुस को उनका हथियार वापस नहीं मिला।

युनुस ने जनवरी 2014 में सत्र न्यायालय में अपना लाइसेंसी हथियार वापस पाने के लिए आवेदन किया था। उन्होंने अदालत को बताया था कि हथियार के बिना उन्हें नौकरी मिलना मुश्किल है और वह हथियार छोड़ने के लिए किसी भी शर्त का पालन करने को तैयार हैं। लेकिन फरवरी 2015 में उनकी अर्जी खारिज कर दी गई, क्योंकि दोषमुक्ति के खिलाफ अपील अभी लंबित थी।

इसके बाद युनुस ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। मार्च 2015 में हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि उनकी अर्जी पर दोषमुक्ति के खिलाफ अपील की सुनवाई के साथ ही विचार किया जाएगा। इस प्रकार वर्षों तक उनकी अर्जी और अपील दोनों लंबित रहीं। अंततः, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए युनुस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 452 का उल्लेख किया। इस धारा के तहत आपराधिक अदालतों को ट्रायल पूरा होने के बाद जब्त की गई संपत्ति के निपटान के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि अदालत को यह तय करना चाहिए कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार जब्त की गई संपत्ति वापस की जानी चाहिए या उसे जब्त रखा जाना चाहिए।

कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आठ सप्ताह में रिवॉल्वर सौंपने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है, लेकिन इसके लिए आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत सभी कानूनी आवश्यकताओं और शर्तों का पालन करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश से बॉम्बे हाई कोर्ट में दोषमुक्ति के खिलाफ चल रही अपील पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।