आशा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा के लिए ज्ञापन सौंपा

हुब्बली में रविवार को AIUTUC से जुड़े कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्ता यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रतिनिधिमंडल ने मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को कर्मचारी के रूप में मान्यता देने के साथ-साथ उन्हें न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की मांग की है।

इस ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए दैनिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की जाए। नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत आयोजित 10वीं EPC बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार, इस दैनिक प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर ₹3,500 करने की मांग की गई है।

इसके अलावा, आशा कार्यकर्ताओं ने सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले एकमुश्त लाभ (लम्पसम बेनिफिट) को बढ़ाकर ₹50,000 करने की मांग की है। यूनियन ने इन प्रस्तावित उपायों को तत्काल लागू करने की भी मांग की है। यूनियन का तर्क है कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें बेहतर वित्तीय और रोजगार संबंधी लाभ मिलने चाहिए।

इन मांगों के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह केंद्र सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं की मांगों का समाधान करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास करेंगे।

इस प्रतिनिधिमंडल में जिला उपाध्यक्ष भारती शेट्टर और जिला समिति की सदस्य सविता मज्जिगी, जयश्री वनगरी, मंजुला मनकवड़ और नीलमम्मा सोरातुर सहित अन्य सदस्य शामिल थे।

आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। उनकी मुख्य जिम्मेदारियों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, टीकाकरण की सुविधा प्रदान करना, संस्थागत प्रसव में सहायता करना और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है।