केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के विदेशी फंडिंग को लेकर गंभीर आरोप

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपक और सह-संस्थापक आशुतोष रांका पर विदेशी फंडिंग प्राप्त करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीआईबी दिल्ली और संदेश की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने दावा किया है कि अभिजीत दीपक को अमेरिका से जबकि आशुतोष रांका को पाकिस्तान से आर्थिक मदद मिल रही है। मंत्री के अनुसार, ये लोग देश में गलत बातें फैला रहे हैं और इनके पीछे विदेशी फंड प्राप्त करने वाली एनजीओ, 'डीप स्टेट' के एजेंटों और भारत विरोधी तत्वों का हाथ है।

जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (एफसीआरए) द्वारा विदेशी फंडिंग पर नियंत्रण रखा जाता है। उन्होंने 'डीप स्टेट' की परिभाषा देते हुए बताया कि यह सरकार, कॉरपोरेट और गैर-सरकारी क्षेत्रों में प्रभावशाली लोगों का एक गुप्त नेटवर्क है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित राजनेताओं को कमजोर करना है। इसके अलावा, उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का उल्लेख करते हुए बताया कि एंटी-एसआईआर अभियान में शामिल एक महिला को भी फंड मिला था। मंत्री ने जोर देकर कहा कि एसआईआर के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उनमें कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाने वालों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके फंडिंग के स्रोतों की जांच होनी चाहिए।

राजनीतिक निशाना साधते हुए मंत्री ने विपक्ष पर भी कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि विपक्ष शिक्षा और परीक्षाओं जैसे मुद्दों पर केवल सत्ताधारी दल को देखकर चयनात्मक रुख अपनाता है। पंजाब या कर्नाटक जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में होने वाली समस्याओं की ओर विपक्ष आंखें मूंद लेता है, लेकिन दिल्ली के मुद्दों को अधिक महत्व देता है। जितेंद्र सिंह ने जोड़ा कि जो लोग चुनाव में जीत नहीं सकते, वे अब अपने अभियान को सड़कों पर ले जा रहे हैं।

इन बयानों के साथ, जितेंद्र सिंह ने किश्तवाड़ के उच्च भूकंप संभावित क्षेत्र में नई सिस्मिक ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आपदा प्रबंधन और मौसम निगरानी के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर दिया।

जितेंद्र सिंह भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालते हैं। मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वे विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं के उद्घाटन और नीतिगत निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।