उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। इस निर्णय के कारण राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई, 2026 से महंगाई भत्ते की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 63 प्रतिशत कर दिया गया था। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद, मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के समकक्ष महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इस निर्णय का लाभ केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, राज्य के विश्वविद्यालयों, तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों और यूजीसी (UGC) पे स्केल के तहत वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद, 1 जुलाई, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की जो अंतर राशि (differential amount) होगी, वह पात्र कर्मचारियों को नकद एरियर के रूप में भुगतान की जाएगी।

यह वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा के बाद की गई है, जिससे यह दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) की अतिरिक्त किस्त मंजूर की थी, ताकि बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके।

केंद्र सरकार के इस संशोधन से देशभर के लगभग 48.54 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। केंद्र सरकार के अनुसार, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण वार्षिक कुल 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा, जो सरकार के खर्च में जुड़ेगा।

महंगाई भत्ते और राहत की यह अतिरिक्त किस्त 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार मंजूर की गई है। सामान्य तौर पर, महंगाई भत्ता कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है ताकि उनके जीवनयापन की लागत पर मुद्रास्फीति (महंगाई) के प्रभाव को कम किया जा सके।

दूसरी ओर, द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने भी अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस के रूप में महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। कर्नाटक ने जुलाई 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव से महंगाई भत्ते में 2.25 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की है। गुरुवार, 5 नवंबर, 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, कर्नाटक राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता वर्तमान 15.75 प्रतिशत से बढ़कर उनके मूल वेतन का 18 प्रतिशत होगा। यह वृद्धि 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी। अधिसूचना के अनुसार, इस वृद्धि का लाभ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा।