CBDT ने विदेशी करदाताओं के लिए नए MAP नियम घोषित किए

The Economic Times की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने विदेशी करदाताओं के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर (MAP) के संदर्भ में नए नियम तैयार किए हैं। इन नए नियमों के माध्यम से कर विवादों के समाधान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर विवादों के समाधान की पद्धति को अधिक स्पष्ट बनाना है।

नए नियमों के मुख्य पहलुओं में यह बात शामिल है कि भारतीय कर अधिकारी अब किसी मामले के गुण-दोष के आधार पर लिए गए 'बाइंडिंग एडवांस रूलिंग' (BAR) के निर्णय में अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं के माध्यम से बदलाव नहीं कर सकेंगे। इस नियम के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली वार्ताओं के माध्यम से BAR के मूल निर्णय में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

यदि किसी मामले में कर संबंधी बदलाव की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो अधिकारी सीधे निर्णय बदलने के बजाय वैकल्पिक मार्ग अपनाएंगे। The Economic Times के अनुसार, यदि लागू हो, तो भारतीय कर अधिकारी उस निर्णय को बदलने के बजाय संबंधित अन्य देश से समान कर राहत प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार, निर्णय में बदलाव करने के बजाय कर राहत प्राप्त करने की प्रक्रिया के माध्यम से विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।

इसके अलावा, संशोधित MAP दिशा-निर्देशों में करदाताओं के लिए भी नई और सख्त समय सीमा निर्धारित की गई है। अब करदाताओं को समझौते (settlements) स्वीकार करने और अपनी लंबित अपीलों को वापस लेने के लिए केवल एक महीने का समय मिलेगा। इस समय सीमा का उद्देश्य करदाताओं द्वारा समझौते स्वीकार करने की प्रक्रिया को तेज करना और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाना है।

केवल करदाताओं के लिए ही नहीं, बल्कि कर अधिकारियों के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारण अधिकारियों (Assessing officers) की जिम्मेदारी समझौते को लागू करने की है और उन्हें भी इस प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना होगा। The Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, कर अधिकारियों को जिस महीने में निर्देश प्राप्त हुए हैं, उस महीने के अंत से एक महीने के भीतर उन्हें समझौते को लागू करना होगा। इस नियम के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि निर्देश मिलने के बाद कार्यान्वयन की प्रक्रिया में देरी न हो और समय पर कार्यवाही पूरी की जाए।