जम्मू-कश्मीर में पेड़ काटने के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन पद्धति लागू, सुरक्षा पर उठे सवाल

जम्मू और कश्मीर सरकार ने अपने नए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) फ्रेमवर्क के तहत पेड़ों की कटाई और उनके परिवहन को सेल्फ-सर्टिफिकेशन (स्व-प्रमाणन) तंत्र के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय के कारण व्यावसायिक और विकासात्मक गतिविधियों के लिए पेड़ों को हटाने के नियमों और उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं और सवाल खड़े हो गए हैं।

बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू और कश्मीर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट, 2026 की अनुसूची V (Schedule V) में पेड़ों की कटाई और पेड़ों के परिवहन को उन गतिविधियों में शामिल किया गया है, जिन्हें जिला स्तर पर सेल्फ-सर्टिफिकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि, इस नियम में 'निर्धारित पेड़ों' (specified trees) को इस सूची से बाहर रखा गया है।

इस नए प्रावधान के तहत, आवेदकों को अब पारंपरिक NOC-आधारित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, यह स्वयं प्रमाणित करना होगा कि उन्होंने निर्धारित आवश्यकताओं का पालन किया है। इस बदलाव का उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधियों में सुगमता लाना है, लेकिन आशंका है कि इससे पर्यावरणीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा।

सरकार ने 4 नवंबर को एक अधिसूचना जारी कर इस कानून के मुख्य प्रावधानों को प्रभावी किया है। इस अधिसूचना में सेल्फ-डिक्लेरेशन (स्व-घोषणा), प्री-एस्टेब्लिशमेंट मंजूरी और नियमित निरीक्षणों से सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों को शामिल किया गया है। यह अधिसूचना कानून की धारा 23 और अनुसूची III तथा V का संदर्भ देती है, जो निर्धारित गतिविधियों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन और थर्ड-पार्टी सर्टिफिकेशन का प्रावधान करती है।

हालांकि, बिजनेसलाइन ने उल्लेख किया है कि इस अधिसूचना में पेड़ काटने की विशिष्ट प्रक्रिया या उसके लिए सुरक्षा उपायों के बारे में अलग से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस मामले में पारदर्शिता की कमी देखी गई है।

इस कानून का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि जिन उद्यमों के पास वैध 'सर्टिफिकेट ऑफ इन-प्रिंसिपल अप्रूवल' (CIPA) है, उन्हें तीन साल तक नियमित निरीक्षणों से सुरक्षा दी जाएगी। 4 नवंबर की अधिसूचना के अनुसार, इस तीन साल की अवधि के दौरान केवल गंभीर शिकायतों के मामले में ही निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी, और वह भी निर्धारित प्राधिकरण के आधार पर ही संभव होगा।

पेड़ों के मामले में 'निर्धारित पेड़ों' (specified trees) के लिए अपवाद बहुत महत्वपूर्ण हैं। जम्मू और कश्मीर प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिफाइड ट्रीज एक्ट, 1969 के अनुसार, निर्धारित पेड़ों को काटने के लिए निर्धारित प्राधिकरण से परमिट लेना अनिवार्य है। अब नए फ्रेमवर्क के कारण यह सवाल खड़ा हो गया है कि पेड़ों की कौन सी श्रेणियां सेल्फ-सर्टिफिकेशन के तहत आएंगी और किन श्रेणियों के लिए पुराने कानून के अनुसार पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।

इस कानून के व्यापक प्रभावों पर ग्रुप ऑफ कंसर्नड सिटीजन्स (GCC) के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी खुर्शीद अहमद गनी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, "हाल ही में पारित J&K ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट, 2026 में जम्मू-कश्मीर में रहने वाले नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण नुकसान पहुँचाने और जम्मू-कश्मीर के पर्यावरण को स्थायी क्षति पहुँचाने की क्षमता है। यह शायद एक व्यापक बयान लगे, लेकिन दुर्भाग्य से यह किसी काल्पनिक तर्क पर आधारित नहीं है।"

गनी ने आगे कहा, "नए कानून के कई प्रावधान, यदि उनके वर्तमान स्वरूप में लागू किए जाते हैं, तो उनसे ऐसे परिणाम आने की संभावना है। ये प्रावधान बड़े पैमाने पर भूमि परिवर्तन, मास्टर प्लान अनुशासन और बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन के साथ-साथ आवासीय क्षेत्रों के अनियंत्रित व्यवसायीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।"

इस प्रकार, एक ओर सरकार व्यावसायिक सुगमता बढ़ाने के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन जैसी सुविधाएं ला रही है, तो दूसरी ओर पर्यावरण प्रेमी और विशेषज्ञ इससे होने वाले नुकसान के प्रति चेतावनी दे रहे हैं। विशेष रूप से पेड़ काटने जैसी संवेदनशील गतिविधि को स्व-घोषणा के दायरे में लाने से प्राकृतिक संपदा की कमी का डर बढ़ गया है।