गुजरात सरकार ने एक IAS और पांच GAS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया

गुजरात सरकार ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य कैडर के 1 IAS और 5 सीनियर GAS कैडर के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये अधिकारी अपने वर्तमान कर्तव्यों के अलावा आदिवासी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण विभागों और जिलों में अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे।

यह प्रशासनिक परिवर्तन मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत आदिवासी विकास योजना (ITDP) के तहत प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली पड़े थे। इन पदों के खाली होने के कारण आदिवासी क्षेत्रों के विकास कार्यों और आवश्यक वित्तीय मंजूरियों में देरी हो रही थी। अब सरकार ने इन सभी खाली पदों को अतिरिक्त प्रभार के माध्यम से भर दिया है।

यह निर्णय लेने के पीछे एक मुख्य कारण आगामी समय में आयोजित होने वाला 'जनजाति गौरव दिवस' का राज्य स्तरीय भव्य उत्सव भी है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 'जनजाति गौरव दिवस' के रूप में उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर पूरे राज्य में विभिन्न लोकार्पण कार्यक्रम, शिलान्यास और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के आयोजन की योजना है। इन कार्यक्रमों से पूर्व आदिवासी क्षेत्रों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न प्रोजेक्ट्स का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इन नई जिम्मेदारियों से आदिवासी बहुल जिलों में प्रशासनिक कामकाज में सुगमता आएगी। इन अधिकारियों की नियुक्ति से आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। सरकार ने इस आदेश के माध्यम से खाली पड़े पदों पर तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को कार्यभार सौंपकर प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है।