लोक लेखा समितियों के अध्यक्षों का सम्मेलन: सुशासन के लिए नई रणनीति घोषित

पीआईबी दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार, तिरुवनंतपुरम में 3 से 4 नवंबर, 2026 के दौरान संसद और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की लोक लेखा समितियों (PAC) के अध्यक्षों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

इस प्रस्ताव के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑडिट पैरा और समिति की सिफारिशों पर 'एक्शन टेकन नोट्स' जमा करने के लिए प्रमाणित समय-सीमा निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा, समितियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियात्मक नवाचारों के आदान-प्रदान के लिए एक समर्पित डिजिटल पोर्टल बनाने का निर्णय लिया गया है।

संस्थागत क्षमता बढ़ाने के लिए समिति के सचिवालयों में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सदस्यों को जटिल तकनीकी तथा वित्तीय मुद्दों के विश्लेषण के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। लंबित ऑडिट अवलोकनों को शीघ्रता से हल करने के लिए प्रत्येक राज्य में हर महीने कम से कम तीन बैठकें आयोजित करने और उप-समितियों के गठन पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही, ऑडिट और गवर्नेंस के जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कैग (C&AG) के कार्यालय के साथ सहयोग बढ़ाया जाएगा।