दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में वर्ष 2026 तक शुरू होंगी संध्या अदालतें

देश की न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने और वर्षों से पेंडिंग पड़े केसों के बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार एक नई और महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। 'आज तक' की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा देश में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 'संध्या अदालतें' (Evening Courts) शुरू करने की तैयारियां पूर्णता के करीब हैं। इस योजना के पहले चरण के लिए दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश का चयन किया गया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के अनुसार, इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2026 के अंत तक अमल में लाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस नई व्यवस्था के तहत, जो अदालतें वर्तमान में दिन के दौरान नियमित रूप से कार्यरत हैं, वे अब शाम के समय भी अतिरिक्त घंटों के लिए कार्यरत रहेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक तेज बनाना और आम नागरिकों के लिए न्याय तक की पहुंच को आसान बनाना है। सरकार का मानना है कि सामान्य कामकाज के समय के अलावा शाम को भी अदालतें चालू रहने से पेंडिंग केसों के निपटारे में उल्लेखनीय गति आएगी। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहतपूर्ण साबित होगी जिन्हें दिन के दौरान अपने कामकाज या अन्य जिम्मेदारियों के कारण कोर्ट में उपस्थित रहने में कठिनाई होती है। शाम के समय सुनवाई होने से नौकरी करने वाले लोगों और अन्य व्यवसायियों के लिए उनके केसों की पैरवी करना अधिक सुविधाजनक होगा।

इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने पर भी विचार कर रही है। सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति से अतिरिक्त समय में केसों की सुनवाई और उनके त्वरित निपटारे में बड़ी मदद मिलने की अपेक्षा है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होने वाली इन संध्या अदालतों के प्रदर्शन और उनके परिणामों का सरकार द्वारा बारीकी से मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार इस बात पर विशेष ध्यान देगी कि अतिरिक्त समय में अदालतें कितने केसों की सुनवाई पूर्ण कर सकती हैं और इससे न्यायिक प्रक्रिया में कितनी कार्यक्षमता आती है।

इस पायलट प्रोजेक्ट के अनुभवों और उनके परिणामों के आधार पर ही सरकार भविष्य में इस व्यवस्था को देश के अन्य राज्यों में लागू करने के बारे में अंतिम निर्णय लेगी। इस पहल का व्यापक उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना है, ताकि आम नागरिकों को लंबे समय तक न्याय के लिए इंतजार न करना पड़े। वर्तमान में, इस प्रोजेक्ट की तैयारियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और संबंधित राज्यों में इसके कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा तैयार की गई है।

भारतीय न्यायतंत्र में अदालतों की कार्यप्रणाली सामान्यतः सुबह से शाम तक के निर्धारित घंटों में ही सीमित रहती थी। वर्षों से बढ़ते जा रहे केसों के बोझ के कारण न्याय प्रक्रिया में विलंब होने की शिकायतें लगातार उठती रही हैं। पूर्व के समय में भी न्यायिक सुधारों के लिए विभिन्न समितियों द्वारा सुझाव दिए गए थे, जिसमें अदालतों के कामकाज के घंटे बढ़ाने के बारे में चर्चाएं होती रही हैं। यह नई पहल उस दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है, जिसका उद्देश्य न्यायिक तंत्र की कार्यक्षमता में वृद्धि करना है। यह प्रोजेक्ट सफल होगा तो वह भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है, जिससे लाखों केसों के निपटारे में तेजी आएगी और न्याय प्रक्रिया अधिक लोकभोग्य बनेगी।