वॉटर रेगुलेटरी कमीशन के प्रस्ताव का सीपीआई(एम) ने किया विरोध

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वॉटर रेगुलेटरी कमीशन स्थापित करने के प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी का आरोप है कि इस कमीशन से पीने के पानी और सिंचाई के पानी का निजीकरण होगा, जिससे लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और कृषि क्षेत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सीपीआई(एम) के राज्य सचिव वी. श्रीनिवास राव ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सरकार स्थानीय निकाय चुनावों के बाद ही इस कमीशन को लाने की योजना बना रही है, जो जनमत के विरुद्ध है। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह उपभोक्ताओं की रक्षा करने में विफल रहा है और इसके बजाय बिजली की दरें बढ़ाने, संदिग्ध बिजली खरीद समझौतों को मंजूरी देने और अतिरिक्त ट्रू-अप शुल्क लेने के लिए सुरक्षा प्रदान की है।

श्रीनिवास राव ने आगे आरोप लगाया कि प्रस्तावित जल नियामक पीने और सिंचाई के पानी को एक व्यावसायिक वस्तु में बदल देगा, जिससे निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नदियों और जलाशयों पर नियंत्रण पाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि विश्व बैंक और केंद्र सरकार कई वर्षों से आंध्र प्रदेश पर जल क्षेत्र में सुधार लाने के लिए दबाव डाल रही हैं, लेकिन किसानों के कड़े विरोध के कारण क्रमिक सरकारें हिचकिचाती रही हैं।

स्थानीय निकाय चुनावों की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी जीओ 160 (G.O. 160) की भी आलोचना की गई थी। इस आदेश में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए मीटर लगाने और उपयोग के आधार पर यूजर चार्ज वसूलने का प्रस्ताव था। यह भी आरोप लगाया गया है कि आलोचना होने के बाद इसे सरकारी वेबसाइट से हटा दिया गया है।

सीपीआई(एम) नेता ने लोगों से इस प्रस्तावित कमीशन का विरोध करने की अपील की है। उन्होंने मांग की कि सूखे की चिंता, बार-बार आने वाले चक्रवात और जीवन रक्षक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार को इसके बजाय राहत देनी चाहिए।