EPFO द्वारा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि पर 19 नवंबर को लिया जाएगा निर्णय
न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 की जा सकती है
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
13 नवंबर 2026, शाम 5:39 · 3 मिनट का पाठ
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने के संबंध में एक बड़ा निर्णय लेने की तैयारी कर रहा है। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि आगामी बैठक में न्यूनतम पेंशन में तीन गुना वृद्धि हो सकती है। यदि यह वृद्धि लागू होती है, तो न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़कर ₹3,000 हो जाएगी।
इस महत्वपूर्ण निर्णय के कारण ही EPFO की बैठक का स्थान बदल दिया गया है। पहले यह बैठक गुजरात के गिर में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया है। क्षेत्रीय PF आयुक्त सुब्रत भौमिक ने 4 नवंबर, 2026 को CBT सदस्यों को लिखे एक पत्र में बैठक के बदले हुए विवरण की पुष्टि की है। अब यह बैठक 19 नवंबर को सुबह 10:15 बजे नई दिल्ली में EPFO मुख्यालय, EKN में आयोजित होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करने के बाद EPS न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने के प्रस्ताव पर निर्णय ले लिया है। उम्मीद है कि 19 नवंबर की CBT बैठक में पेंशन वृद्धि के मुद्दे को एक अलग एजेंडा आइटम के रूप में पेश किया जाएगा। हालांकि, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि फरवरी 2014 से न्यूनतम EPS पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फरवरी 2014 में CBT ने न्यूनतम EPS पेंशन को बढ़ाकर ₹1,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2014-15 में इस निर्णय की घोषणा की थी और सरकार ने अगस्त 2014 में इस संशोधित राशि को अधिसूचित किया था। तब से कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन इस राशि को बढ़ाकर कम से कम ₹7,500 प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
EPS के तहत, पात्र सदस्यों को उनके पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा के वर्षों के आधार पर मासिक पेंशन दी जाती है। पेंशन योग्य वेतन की सीमा वर्तमान में ₹25,000 है, जिसे सितंबर 2026 में ₹15,000 से बढ़ाया गया था। वेतन सीमा में हुए इस बदलाव के कारण कर्मचारी और पेंशनभोगी समूहों द्वारा अधिक न्यूनतम पेंशन की मांग और मजबूत हो गई है।
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