तलाबों और ड्रेनेज के बफर जोन घटाने के प्रस्ताव के खिलाफ खुला पत्र

कर्नाटक में तलाबों और स्टॉर्म-वॉटर ड्रेन (नालों) के बफर जोन को कम करने के सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ 'मैपिंग मलनाड' नामक नागरिक संचालित प्लेटफॉर्म ने शहरी विकास विभाग को एक खुला पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। यह प्लेटफॉर्म पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए अनुसंधान, वकालत और संवाद का कार्य करता है।

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने 9 अक्टूबर के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में GBA, BDA, BMRDA और BMICAPA के तहत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में तलाबों और नालों जैसे जलस्रोतों के आसपास के बफर जोन को मानकीकृत करने के लिए ज़ोनिंग नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। मैपिंग मलनाड ने इस प्रस्ताव के खिलाफ आठ बिंदुओं पर आपत्तियां दर्ज की हैं।

पत्र में कहा गया है कि बफर जोन को कम करने का निर्णय रियल एस्टेट हितों से प्रेरित है। इस कदम में ड्रेनेज प्लानिंग के संबंध में सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग ऑर्गनाइजेशन (CPHEEO) के तकनीकी दिशा-निर्देशों और तलाबों के संबंध में पिछले न्यायिक निर्देशों की अनदेखी की गई है।

इस संबंध में RTI दस्तावेजों का हवाला देते हुए पत्र में उल्लेख किया गया है कि 31.08.2024 को डिप्टी सीएम और बेंगलुरु शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन के रियल एस्टेट सेक्टर पर एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में नालों और जलस्रोतों के बफर क्षेत्रों में आवश्यक गतिविधियां करना उचित पाया गया और उसी के अनुसार कर्नाटक लेक कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट में संशोधन का सुझाव दिया गया था। 10.07.2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के कार्यवाही दस्तावेजों में ये विवरण दर्ज हैं।

मैपिंग मलनाड ने ध्यान दिलाया है कि तलाब के बफर घटाने की सूचना इसके बाद फरवरी में कर्नाटक टैंक कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, 2014 में संशोधन के माध्यम से दी गई थी। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के तहत पांच निगमों ने नई सड़कों और सड़कों के विस्तार की योजनाएं घोषित की हैं, जो तलाबों, नालों, उनके बफर और ग्रीन स्पेस को काटकर गुजरती हैं। पत्र के अनुसार, ये सड़कें बेंगलुरु की बाढ़ और पानी की कमी से सुरक्षा की कीमत पर गैर-टिकाऊ रियल एस्टेट विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं और ऐसी ही स्थिति पूरे कर्नाटक में पैदा हो सकती है।

इसके अलावा, CPHEEO का स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम्स 2019 का मैनुअल शहर के मास्टर प्लान के अनुरूप ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार करने की सिफारिश करता है। लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (DTCP) विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध अप्रूव्ड मास्टर प्लान्स (AMPs) की समीक्षा और स्थानीय प्लानिंग कार्यालयों से पूछताछ से पता चला है कि ऐसे कोई प्लान तैयार नहीं किए गए हैं। AMPs में नालों को प्राथमिक, माध्यमिक या तृतीयक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, और न ही उनके बफर निर्धारित किए गए हैं, जिससे नियमों का कार्यान्वयन कठिन हो सकता है।

पत्र में 11 अप्रैल 2012 के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का भी उल्लेख है, जिसमें जस्टिस एन.के. पाटिल समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में 30 मीटर के तलाब बफर को आवश्यक माना गया था और 40 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले तलाबों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त 5 हेक्टेयर पर 2 मीटर बफर बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। साथ ही ज़ोनल नियमों में ड्रेन बफर के सख्त कार्यान्वयन की मांग की गई थी। पत्र के अनुसार, वर्तमान कटौती इन न्यायिक निर्देशों की अनदेखी करती है।

मैपिंग मलनाड ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जल सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद, इसे किसी भी प्रमुख समाचार पत्र या सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया था, और न ही आपत्तियां दर्ज करने के लिए कोई ईमेल पता दिया गया था।