खुफिया एजेंसियों का दावा, पाकिस्तान की आईएसआई सिख समुदायों को निशाना बना रही है

सीएनएन-न्यूज18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई धार्मिक पर्यटन, लोगों के बीच संपर्क और डायस्पोरा नेटवर्क का उपयोग करके सिख समुदायों में प्रभाव बनाने का प्रयास कर रही है। दावा किया गया है कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भारत की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान भटकाने और कट्टरपंथी विमर्श को बढ़ावा देने के लिए यह रणनीति अपनाई जा रही है।

लाहौर में लगभग 79 वर्षों के बाद एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे के फिर से खुलने और एक अन्य धार्मिक स्थल के विस्तार की योजना सामने आई है, जिस पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर है। लाहौर के टेम्पल रोड पर स्थित गुरुद्वारा छठी पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब 1947 के विभाजन से बंद था, जिसे जीर्णोद्धार कार्य पूरा होने के बाद 8 नवंबर को धार्मिक पूजा के लिए फिर से खोल दिया गया। इस समारोह में पाकिस्तान के इवेक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) के अधिकारी, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्य और सिख धार्मिक नेता उपस्थित थे।

यह पुनरारंभ ईटीपीबी द्वारा लाहौर के चूना मंडी स्थित गुरुद्वारा जनम स्थान गुरु राम दास जी के विस्तार की घोषणा किए जाने के एक महीने से भी कम समय में हुआ है। चौथे सिख गुरु के जन्मस्थान के रूप में पहचाने जाने वाले इस धार्मिक स्थल में तीर्थयात्रियों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अधिक जगह तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आसपास की लगभग 13 मरला व्यावसायिक भूमि को शामिल किया जाना है।

पाकिस्तान इन पहलों को सिख विरासत के संरक्षण और तीर्थयात्रियों की सुविधा के प्रयासों के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन शीर्ष खुफिया सूत्रों का मानना है कि इन कदमों के पीछे व्यापक रणनीतिक उद्देश्य है। उनका मानना है कि आईएसआई सिख समुदायों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए धार्मिक पर्यटन का उपयोग कर सकती है।

खुफिया सूत्रों के अनुसार, मुख्य चिंता केवल धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार या विस्तार की नहीं है, बल्कि तीर्थयात्रियों की बढ़ती आवाजाही से मिलने वाली पहुंच और जुड़ाव के अवसरों की है। सूत्रों का दावा है कि यात्रा गलियारों और धार्मिक आयोजनों का उपयोग पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स द्वारा भारतीय आगंतुकों के साथ प्राथमिक संपर्क स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एन्क्रिप्टेड डिजिटल बातचीत की जाती है।

इसके अलावा, यह भी दावा किया गया है कि सीमा पार से प्रतिबंधित सामग्री की हैंडलिंग के लिए स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए लोगों को कभी-कभी ₹50,000 से ₹1 लाख के बीच भुगतान किया जाता है। सूत्रों का कहना है कि करतारपुर कॉरिडोर के आसपास की सुविधाओं सहित ईटीपीबी जैसी संस्थाओं द्वारा प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों का प्रबंधन आगंतुकों पर नजर रखने, संपर्क बनाने और कुछ मामलों में भर्ती या वैचारिक प्रभाव डालने के प्रयास के अवसर प्रदान कर सकता है।

सूत्रों द्वारा कनाडा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले सिख समुदायों को लक्षित करने वाले व्यापक आउटरीच प्रयासों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है, जो डायस्पोरा नेटवर्क का उपयोग करके प्रभाव बढ़ाने के पाकिस्तान के इरादे को दर्शाता है।