उत्तर भारत के छह राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में 11.5 प्रतिशत की कमी

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के सैटेलाइट आधारित आंकड़ों के अनुसार, उत्तर भारत के छह राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट देखी गई है। 15 सितंबर से शुरू हुए पराली जलाने के सीजन के दौरान, इन छह राज्यों में कुल 9,590 घटनाएं दर्ज की गईं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान दर्ज की गई 10,832 घटनाओं से 11.5 प्रतिशत कम हैं।

15 सितंबर से 10 नवंबर की अवधि के दौरान पंजाब में सबसे अधिक 5,002 घटनाएं दर्ज की गईं, जो सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 2,145, राजस्थान में 1,335, उत्तर प्रदेश में 689, उत्तराखंड में 213 और हरियाणा में 206 घटनाएं दर्ज की गईं। यदि पिछले वर्ष की समान अवधि के साथ इसकी तुलना की जाए, तो पंजाब में 4,195, मध्य प्रदेश में 2,517, उत्तर प्रदेश में 1,902, राजस्थान में 1,385, उत्तराखंड में 470 और हरियाणा में 363 घटनाएं दर्ज की गई थीं।

छह राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वर्ष 2022 में 15 सितंबर से 10 नवंबर के दौरान 46,399 घटनाएं थीं, जो 2023 में 36,415, 2024 में 17,314, 2025 में 10,832 और 2026 में घटकर 9,590 रह गईं।

ये घटनाएं दिल्ली के प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। दिल्ली के वार्षिक प्रदूषण में इन घटनाओं का हिस्सा लगभग 2.25 प्रतिशत होता है, लेकिन सर्दियों के पराली जलाने के सीजन के दौरान यह हिस्सा 12 से 40 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पूरे वर्ष हवा की खराब गुणवत्ता की समस्या बनी रहती है, जो नवंबर से फरवरी के दौरान और खराब हो जाती है क्योंकि धीमी हवाएं प्रदूषकों को लंबे समय तक क्षेत्र में रोके रखती हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 6 नवंबर को वर्ष 2026 का सबसे खराब दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 382 दर्ज किया गया था। 8 नवंबर को दिवाली के दिन औसत AQI 376 था, जो पांच वर्षों में सबसे प्रदूषित दिवाली थी। बुधवार शाम 4.05 बजे शहर का AQI 313 था, जो खराब श्रेणी में आता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज के एटमॉस्फेरिक फिजिक्स के प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार धाका की मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, वास्तविक संख्या रिपोर्ट की गई आकृतियों से कहीं अधिक हो सकती है। उन्होंने बताया कि जब आसमान धुएं से ढका होता है, तो सैटेलाइट मॉनिटरिंग पराली जलाने की घटनाओं को पकड़ने में विफल हो सकती है। मौसम की स्थिति के आधार पर इस वर्ष दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली जलाने का हिस्सा 40 प्रतिशत तक हो सकता है। उन्होंने वर्तमान नियमों के कड़ाई से कार्यान्वयन और जमीनी स्तर पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया।

एग्रीकल्चरल हेरिटेज मिशन के कार्यकारी निदेशक उमेंद्र दत्त का कहना है कि किसानों के व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि जागरूकता के प्रयास केवल दो महीनों तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि सरकार को किसानों को शिक्षित करने और वैकल्पिक तरीकों को अपनाने के लिए पूरे वर्ष गतिविधियां करनी चाहिए।

नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज द्वारा प्रकाशित एक पॉलिसी पेपर के अनुसार, पराली जलाने को रोकने के लिए तीन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है: बचाव, जागरूकता और स्वीकृति। एक टिकाऊ रणनीति में फसल विविधीकरण शामिल होना चाहिए, जिसमें धान के कुछ क्षेत्र को मक्का की ओर स्थानांतरित किया जाए और उसे आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए।