बाबूलाल मरांडी ने 13 साल पुराना बुलेटप्रूफ वाहन सरकार को लौटाया

झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा के लिए आवंटित 13 साल पुराने बुलेटप्रूफ वाहन को राज्य सरकार को सम्मानपूर्वक लौटा दिया है। 'द हिंदू' और 'आजतक' की रिपोर्ट के अनुसार, मरांडी ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि यह वाहन यात्रा के दौरान बार-बार रास्ते में खराब हो जाता था। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया है और गृह विभाग को यह वाहन स्वीकार करने तथा इसकी रसीद उनके कार्यालय को देने का निर्देश देने को कहा है।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में की गई गंभीर लापरवाही और जर्जर वाहनों की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 13 साल पुरानी यह बुलेटप्रूफ एसयूवी अत्यंत खराब हालत में है। मरांडी ने आगे कहा कि न केवल उनका मुख्य वाहन, बल्कि उनके काफिले में सुरक्षाकर्मियों द्वारा उपयोग की जाने वाली तीन जिप्सियां भी उतनी ही जर्जर स्थिति में हैं और ये वाहन 4 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके हैं।

बाबूलाल मरांडी ने पत्र में याद दिलाया कि उन्होंने 21 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बुलेटप्रूफ वाहन की खराब स्थिति के बारे में पहले ही सूचित किया था। इतनी बड़ी शिकायत के लगभग आठ महीने बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार की शिकायतों के बावजूद सुरक्षा वाहन नहीं बदला गया, जिसके कारण वे इस वाहन को लौटाने के लिए मजबूर हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया कि क्या वे स्वयं ऐसे खराब वाहन में आगामी यात्रा करना चाहेंगे?

सुरक्षा के मुद्दे पर मरांडी ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब वाहन रास्ते में खराब होता है, तो कार्यालय की फाइलों में इसे सामान्य रखरखाव का मामला माना जाता होगा, लेकिन वास्तव में इसकी कीमत ड्राइवर और सुरक्षा जवानों को चुकानी पड़ती है। ऐसे समय में सुरक्षाकर्मी असमंजस में पड़ जाते हैं कि वे खराब वाहन को संभालें, ट्रैफिक का प्रबंधन करें या उस व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है।

मरांडी ने पत्र में आगे बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के घर के वरिष्ठ अधिकारियों, डीजीपी (DGP), आईजी प्रोविजन और गृह सचिव को कई बार इस बारे में सूचित किया था, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि उन्हें कई बार पता चला है कि वाहन बदलने की प्रक्रिया को "ऊपर से" रोका जा रहा है। उन्होंने हेमंत सोरेन से सीधा सवाल किया कि यह "ऊपर" कौन है? यदि ऐसा कोई आदेश दिया गया है, तो वह किस क्षमता में और किस आधार पर दिया गया? और यदि ऐसा कोई आदेश नहीं है, तो अधिकारी किसके नाम पर इस निर्णय को टाल रहे हैं? मरांडी ने कहा कि इस सच्चाई को सामने लाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है।

इस मुद्दे पर मरांडी ने दिसंबर 2024 में गृह विभाग द्वारा खरीदे गए 17 बुलेटप्रूफ वाहनों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इन 17 वाहनों में से 3 वाहन मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए और 2 वाहन राजभवन के लिए आवंटित किए गए थे, जबकि शेष 12 वाहनों को वीआईपी (VIP) लोगों के आवागमन के लिए मुख्यालय रिजर्व में रखा गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री के लिए नए और सर्वश्रेष्ठ वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को 10-12 साल पुराने जर्जर वाहनों के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया है?

बाबूलाल मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा व्यवस्था का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अर्जुन मुंडा ने भी अपनी सुरक्षा वाहनों की खराब हालत पर चिंता व्यक्त की थी और जुलाई 2024 से जून 2026 के दौरान इस मुद्दे पर छह पत्र लिखे थे। मरांडी ने विशेष रूप से 6 नवंबर को NH-33 पर चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले में शामिल एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि मुख्यमंत्री के लिए नए वाहन आवंटित किए जाते हैं और विपक्ष में रहने वाले दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने काफिले को चालू रखने के लिए बार-बार पत्र लिखने पड़ें, तो इसे राजनीतिक द्वेषपूर्ण माना जाएगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए मरांडी ने एक भावनात्मक और तार्किक प्रश्न पूछा कि आज वे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक दिन उन्हें भी पूर्व मुख्यमंत्री बनना होगा। यदि उस समय उन्हें भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़े, तो वे सरकार से कैसी जवाबदेही की उम्मीद करेंगे?

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समीक्षा समान मानदंडों पर की जाए और उन्हें तत्काल सुरक्षित और बेहतर वाहन उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि अब तक मिली शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है, इसका लिखित ब्यौरा सात दिनों के भीतर दिया जाए।

बाबूलाल मरांडी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में वे झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में कार्यरत हैं।