भारतीय सीमा शुल्क द्वारा स्कॉच व्हिस्की के कंटेनर रोके गए, 150% टैरिफ पर विवाद

भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने परनोड रिकार्ड और डियाजियो द्वारा आयात किए गए बल्क स्कॉच के दर्जनों कंटेनरों को रोक रखा है। यह घटना भारत और यूके के बीच व्यापार समझौते के तहत टैरिफ विवाद के कारण सामने आई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जांचकर्ता इन शिपमेंट पर 150 प्रतिशत टैरिफ वसूलने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि कंपनियां नई दिल्ली द्वारा दिए गए आश्वासनों के आधार पर कम शुल्क दरों की उम्मीद कर रही हैं।

जुलाई महीने से लागू भारत-यूके व्यापार समझौते से जुड़ा यह पहला बड़ा विवाद है। सीमा शुल्क जांचकर्ताओं ने तर्क दिया है कि व्हिस्की ब्रांड बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बल्क स्कॉच कंसंट्रेट्स इस समझौते के तहत कम किए गए 75 प्रतिशत शुल्क दर के पात्र नहीं हैं। जांचकर्ताओं के अनुसार, कम टैरिफ दर केवल बोतलबंद और पीने के लिए तैयार तैयार उत्पादों (फिनिश्ड प्रोडक्ट्स) पर ही लागू होती है।

उद्योग जगत द्वारा की गई पैरवी के बाद, भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने 2 नवंबर, 2026 को वरिष्ठ अधिकारियों को आश्वासन दिया था कि सरकार इस समझौते का सम्मान करेगी और विवाद का जल्द से जल्द समाधान निकालेगी। इस आश्वासन के कारण शराब कंपनियों को उम्मीद थी कि उन पर कम टैरिफ लागू किया जाएगा। हालांकि, वित्त मंत्रालय के राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 नवंबर, 2026 को एक मेमो जारी किया गया था, जिसमें भारत भर के सीमा शुल्क आयुक्तों को इस मामले में अलग दृष्टिकोण रखने का निर्देश दिया गया था।

रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए इस गोपनीय मेमो में कहा गया है कि आयातक बल्क स्कॉच पर भारत-यूके समझौते के तहत लाभों का "गलत तरीके से" दावा कर रहे हैं। मेमो के अनुसार, 1 मई से लागू सीमा शुल्क वर्गीकरण के तहत ऐसे "कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशंस" पर 150 प्रतिशत टैरिफ लगना चाहिए। मेमो में आगे कहा गया है कि आयातकों द्वारा किया गया कोई भी गलत वर्गीकरण बड़े पैमाने पर और बार-बार होने वाला महत्वपूर्ण राजस्व प्रभाव पैदा करता है। इसलिए, सीमा शुल्क अधिकारियों को 150 प्रतिशत शुल्क का सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

जांचकर्ताओं की स्थिति स्पष्ट करते हुए मेमो में लिखा है कि, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आयात किया गया माल तैयार व्हिस्की, ब्रांड या रम नहीं है, बल्कि कंसंट्रेट्स या कंपाउंड प्रिपरेशंस हैं, जिनका आगे उत्पादन किया जाना बाकी है। इन कारणों से इसे तैयार उत्पाद नहीं माना जा सकता।

इस पूरे मामले में रॉयटर्स द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या राजस्व निदेशालय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय इस मामले का उचित समाधान निकालने के लिए चर्चा कर रहे हैं। दूसरी ओर, यूके स्थित स्कॉच व्हिस्की निर्माता चिवस ब्रदर्स के स्वामित्व वाली परनोड और डियाजियो कंपनियों ने भी इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।

आंकड़ों के लिहाज से देखें तो, 2024 में भारत को स्कॉच का निर्यात 335 मिलियन डॉलर रहा। स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन ने अनुमान लगाया है कि यह व्यापार समझौता अगले पांच वर्षों में इस आंकड़े में 1.34 बिलियन डॉलर की वृद्धि कर सकता है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन से भारत आने वाली स्कॉच व्हिस्की की कुल मात्रा का लगभग 80 प्रतिशत माल बल्क रूप में आयात किया जाता है।