₹37,500 करोड़ की कोल गैसीफिकेशन योजना के दूसरे चरण में केवल दो आवेदन प्राप्त

केंद्र सरकार द्वारा देश में सतह पर मौजूद कोयले और लिग्नाइट गैसीफिकेशन परियोजनाओं के विकास को गति देने के लिए शुरू की गई ₹37,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण में केवल दो आवेदन प्राप्त हुए हैं। कोयला मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि ये दोनों आवेदन राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) लिमिटेड की ओर से प्राप्त हुए हैं।

पीआईबी (PIB) की रिपोर्ट के अनुसार, एनटीपीसी ने इन आवेदनों के माध्यम से यूरिया, मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर के उत्पादन के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और भारत के स्वदेशी संसाधनों के उपयोग में विविधता लाना है।

योजना के पहले चरण में कुल सात आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें अडाणी एंटरप्राइजेज द्वारा यूरिया उत्पादन परियोजनाओं के लिए तीन आवेदन किए गए थे। इसके अलावा, पहले चरण के अन्य आवेदनों में सिंथेटिक नेचुरल गैस और डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन जैसे उत्पादों से जुड़ी परियोजनाएं शामिल थीं। उल्लेखनीय है कि एनटीपीसी ने पहले चरण में भी सिंथेटिक नेचुरल गैस उत्पादन परियोजना के लिए आवेदन किया था।

दूसरे चरण की समाप्ति के बाद, कोयला मंत्रालय ने 10 नवंबर, 2026 से योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है। इस चरण के तहत पात्र संस्थाओं को कोयला/लिग्नाइट गैसीफिकेशन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का नया अवसर दिया गया है। तीसरे चरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी, 2027 निर्धारित की गई है।

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, दूसरे दौर में सीमित भागीदारी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, उत्पादों की सुनिश्चित मांग और व्यावसायिक व्यवहार्यता से जुड़ी चिंताओं को दर्शाती है, जिसके कारण निवेश में बाधाएं आ रही हैं।

एनर्जी इंजीनियरिंग और एडवाइजरी फर्म दस्तूर एनर्जी के सीईओ अतानु मुखर्जी ने द हिंदू को दिए एक बयान में कहा, "एनटीपीसी की निरंतर भागीदारी उत्साहजनक है। हालांकि, दूसरे दौर में सीमित प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ-साथ ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है जो कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और बैंकबल बनाएं, ताकि निजी क्षेत्र का अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके।" उन्होंने आगे कहा कि केवल वायबिलिटी-गैप फंडिंग पर्याप्त नहीं हो सकती है क्योंकि ऋणदाता तकनीक, निर्माण और परिचालन जोखिमों को लेकर सतर्क रहते हैं, खासकर वहां जहां स्थानीय व्यावसायिक उदाहरण सीमित हों।

कोयला मंत्रालय के अनुसार, इन चरणबद्ध प्रयासों का उद्देश्य उद्योग जगत की व्यापक भागीदारी बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और गैसीफिकेशन तकनीक अपनाने की प्रक्रिया को तेज करना है। इससे वर्ष 2030 तक 10 करोड़ टन कोल गैसीफिकेशन क्षमता प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया से स्वच्छ ऊर्जा, कम प्रदूषण, आयात पर निर्भरता में कमी और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा।

पीआईबी के अनुसार, सतह पर मौजूद कोयले का अर्थ वह कोयला है जो जमीन की सतह से आमतौर पर 200 फीट या उससे कम गहराई पर होता है और जिसे निकालने के लिए भूमिगत खदानों की आवश्यकता नहीं होती है। कोल गैसीफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस कोयले को सीधे जलाने के बजाय, ऑक्सीजन और भाप की उपस्थिति में 1000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर गर्म करके गैस में बदला जाता है। इस प्रक्रिया से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण वाली 'सिनगैस' उत्पन्न होती है, जिसके कई उपयोग हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई, 2026 को ₹37,500 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी।