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अमेरिका ईरान के साथ शांति समझौते के लिए तैयार, लेकिन शर्तें अस्वीकार्य: मार्को रुबियो

अमेरिकी विदेश मंत्री ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के साथ तेहरान की मांगों को अतार्किक बताया।

लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर

11 नवंबर 2026, दोपहर 3:40 · 4 मिनट का पाठ

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फ़ाइल फ़ोटो: मार्को रुबिओ
फ़ाइल फ़ोटो: मार्को रुबिओ
फ़ाइल फ़ोटो: मार्को रुबिओ (फ़ोटो: U.S. Department of State, Public domain, Wikimedia Commons)

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ शांति समझौता करने के लिए अभी भी तैयार है, लेकिन तेहरान द्वारा रखी गई कुछ शर्तें अत्यंत अतार्किक हैं। पेरिस में जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए रुबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव और तेज करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान का शासन अपनी मांगों के जरिए देश को बर्बाद कर रहा है। रुबियो के अनुसार, ईरान समझौता करने के लिए उत्सुक है, लेकिन उनकी वर्तमान शर्तें गंभीरता का अभाव दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ ईरान को अपने सुरक्षा बलों और लड़ाकों को वेतन देने के लिए आर्थिक व्यवस्था करनी होगी, जो उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रुबियो ने बताया कि अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों और ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने सहयोगी देशों को आश्वासन दिया कि अब बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। रुबियो ने संकेत दिया कि आने वाले महीनों में आर्थिक दबाव और बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिबंधों का असर समय के साथ और गहरा होता जाएगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ईरान के पास अब तेल के केवल कुछ ही बैरल बचे हैं जो नाकेबंदी से पहले बाहर निकल सकते थे। एक बार यह तेल का जखीरा खत्म हो जाएगा, तो ईरान की लगभग सभी तेल आय बंद हो जाएगी।

एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, रुबियो ने जी-7 के सहयोगियों को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध फिर से शुरू करने या समझौता करने के विकल्पों पर विचार किया था, लेकिन अंततः उन्होंने तीसरा विकल्प चुना है: ईरानी शासन का आर्थिक गला घोंटना। रुबियो ने स्पष्ट किया कि अमेरिका ईरान को कोई मुआवजा नहीं देगा। ईरान द्वारा मांगी जा रही नकद राशि देने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अमेरिका के अनुसार ईरान ने ही क्षेत्र में अस्थिरता फैलाई है और उन्हें ही मुआवजा देना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पहले कहा था कि अमेरिका क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना चाहता है और सैन्य अभियान प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रुबियो के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने रुबियो की टिप्पणियों को 'भ्रम' करार दिया। अरागची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आठ साल पहले भी ऐसी ही बातें की जाती थीं और आज रुबियो वही बातें दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी अमानवीय नीतियों और भ्रमों के कारण ही अमेरिका की नीतियां विफल रही हैं। इस बीच, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और कतर के नेता ट्रंप को नई सैन्य कार्रवाई से दूर रहने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद तनाव कम करने के लिए सकारात्मक गतिविधियां देखने को मिलने की बात कही थी।

मार्को रुबियो अमेरिका के वर्तमान विदेश मंत्री हैं, जो ट्रंप प्रशासन में विदेश नीति का संचालन कर रहे हैं। वे लंबे समय से अमेरिकी राजनीति में सक्रिय हैं और ईरान जैसे देशों के प्रति सख्त रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले वे फ्लोरिडा के सीनेटर के रूप में भी सेवा दे चुके हैं और विदेश मामलों की समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका पालन-पोषण और राजनीतिक करियर मुख्य रूप से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर केंद्रित रहा है।

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