मिहली मिस्त्री ने नोएल टाटा की नागरिकता पर उठाए सवाल, चैरिटी कमिश्नर से की अपील

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा की नागरिकता और टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस को लेकर मिहली मिस्त्री ने गंभीर सवाल उठाए हैं। बिजनेसलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, तीन ट्रस्टों से हटाए जाने के बाद चल रहे कानूनी विवाद के बीच, मिस्त्री ने गुरुवार को महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर (CCM) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। इस आवेदन में उन्होंने अपनी ट्रस्टीशिप समाप्त होने के संबंध में टाटा ट्रस्ट्स द्वारा दायर 'चेंज रिपोर्ट्स' पर आपत्ति जताने के अपने अधिकार का बचाव किया है।

इस विवाद की शुरुआत पिछले महीने हुई जब टाटा ट्रस्ट्स ने मिस्त्री की यूके नागरिकता और यूएई टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस का उल्लेख किया था। टाटा ट्रस्ट्स ने तर्क दिया था कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) और बाई हीराबाई जमशेदजी टाटा नवसारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन द्वारा जमा की गई चेंज रिपोर्ट्स पर आपत्ति उठाने के लिए मिस्त्री के पास आवश्यक कानूनी अधिकार (लोकस स्टैंडाई) नहीं है।

इसके जवाब में मिहली मिस्त्री ने पलटवार करते हुए कहा कि नोएल टाटा आयरिश नागरिक हैं और उनके पास यूएई का गोल्डन वीजा है। मिस्त्री ने चैरिटी कमिश्नर से मांग की है कि नोएल टाटा को इन तथ्यों को स्पष्ट करने वाला एक हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया जाए। मिस्त्री ने अपने आवेदन में कहा, “यदि विदेशी नागरिकता और विदेशी निवास को प्रासंगिक माना जाता है, तो ट्रस्टी [टाटा] के संदर्भ में भी उतनी ही सख्ती से जांच की जानी चाहिए। ट्रस्ट अपने स्वयं के ट्रस्टी के लिए जांच से छूट का दावा नहीं कर सकता और आपत्ति करने वाले [मिस्त्री] की जांच की मांग नहीं कर सकता।”

इस मामले में धर्म और निवास से जुड़े सवाल भी उभरे हैं, क्योंकि मिस्त्री और टाटा ट्रस्ट्स बाई हीराबाई ट्रस्ट की ट्रस्टीशिप के लिए पात्रता मानदंडों पर अलग-अलग राय रखते हैं। मिस्त्री ने ट्रस्ट डीड पर जोर दिया है, जो ट्रस्टीशिप को केवल पारसी जोरोस्ट्रियन तक सीमित रखती है। दूसरी ओर, टाटा ट्रस्ट्स ने तर्क दिया है कि ये शर्तें ट्रस्ट का संचालन करने वाली मूल वसीयत (will) और कोडिसिल के विपरीत हैं, इसलिए उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

मिहली मिस्त्री ने इससे पहले बोर्ड सदस्यों द्वारा तीन ट्रस्टों, जिनमें सर रतन टाटा ट्रस्ट शामिल है, में उनकी पुनर्नियुक्ति के खिलाफ मतदान करने के बाद ट्रस्टी पद छोड़ दिया था। इसके बाद टाटा ट्रस्ट्स ने चैरिटी कमिश्नर को सूचित करते हुए चेंज रिपोर्ट्स दाखिल की थीं। जून महीने में मिस्त्री ने इन रिपोर्ट्स पर आपत्ति जताई थी और ट्रस्टों में कुप्रबंधन के मुद्दे उठाए थे। हालांकि, टाटा ट्रस्ट्स ने इन आपत्तियों को अप्रासंगिक बताकर खारिज कर दिया था। अपना बचाव करते हुए मिस्त्री ने कहा कि वह कोई अनजान व्यक्ति या अनावश्यक हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति नहीं हैं और लोकस स्टैंडाई के संबंध में ट्रस्ट की प्रारंभिक आपत्ति गलत है।

इसके अलावा, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की दलील के जवाब में मिस्त्री ने पिछले अक्टूबर में हुई बोर्ड बैठक में वेणु श्रीनिवासन के वोट की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। मिस्त्री के अनुसार, श्रीनिवासन का ट्रस्टी के रूप में कार्यकाल 23 अक्टूबर को समाप्त हो गया था और उनकी पुनर्नियुक्ति 12 नवंबर को हुई थी। इसलिए, मिस्त्री की पुनर्नियुक्ति के संबंध में 28 अक्टूबर को हुई बैठक में श्रीनिवासन मतदान करने के हकदार नहीं थे।

टाटा ट्रस्ट्स ने मिस्त्री की नवीनतम फाइलिंग पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चैरिटी कमिश्नर द्वारा इस मामले में 3 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी।