जेएनयू में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल से गंदगी बढ़ने का छात्रों का आरोप

दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कैंपस में गंदगी बढ़ गई है और कचरा न उठाए जाने के कारण दुर्गंध फैल रही है, ऐसा आरोप छात्रों ने लगाया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह आंदोलन मंगलवार तक आठवें दिन में पहुंच गया था।

2 नवंबर से लगभग 650 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इनमें 250 कर्मचारी हॉस्टल की सफाई के लिए नियुक्त हैं, जबकि बाकी कर्मचारी शैक्षणिक भवनों, खान-पान की जगहों और आंतरिक सड़कों की सफाई के लिए जिम्मेदार हैं। इन कर्मचारियों की मुख्य मांगों में दिवाली बोनस, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, पेड लीव और शिकायत निवारण सेल के गठन का समावेश है।

सतलुज हॉस्टल में रहने वाले पीएचडी स्कॉलर रणविजय ने बताया कि, जिन शौचालयों की सामान्यतः प्रतिदिन सफाई की जाती है, अब उनकी हर तीन से चार दिन में एक बार सफाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में लगभग 8 कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ और 2 स्थायी स्टाफ हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के हड़ताल पर होने से सारा काम का बोझ केवल दो स्थायी कर्मचारियों पर है, जिसके कारण डस्टबिन साफ नहीं किए जा रहे हैं और हॉस्टल तथा स्कूल भवनों में चारों ओर कचरा फैला हुआ है।

माही मांडवी हॉस्टल के निवासी प्रवीण के. पीयूष ने बताया कि, हॉस्टल में 22 स्टाफ हैं, जिनमें 14 कॉन्ट्रैक्ट और 8 स्थायी हैं, लेकिन स्थायी कर्मचारी शिफ्ट में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगें वाजिब हैं और प्रशासन को इसका जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए। पीयूष ने आगे बताया कि हड़ताल के पहले दिन जब मेस कर्मचारी भी शामिल हुए थे, तब हॉस्टल मेस में केवल दाल-चावल परोसे गए थे, हालांकि बाद में मेस कर्मचारी काम पर लौट आए, लेकिन सफाई कर्मचारी अभी भी आंदोलन कर रहे हैं।

पिछले दो दशकों से जेएनयू में काम कर रहे 37 वर्षीय संजीव वैदे ने बताया कि, कॉन्ट्रैक्ट और स्थायी सफाई कर्मचारियों के वेतन में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि उन्हें मासिक लगभग ₹21,000 मिलते हैं, जबकि स्थायी स्टाफ को लगभग ₹60-70,000 मिलते हैं। इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद साल में एक बार आने वाले त्योहार के लिए उन्हें बोनस भी नहीं मिलता है। वैदे ने आरोप लगाया कि जब वे प्रशासन से संपर्क करते हैं, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्टर के पास भेज दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर उन्हें वापस प्रशासन के पास भेज देता है।

इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेबर स्टडीज के पीएचडी स्कॉलर सूर्य प्रकाश, जो बातचीत की प्रक्रिया में शामिल हैं, ने बताया कि पेड लीव (कैजुअल और अर्नड लीव) और शिकायत निवारण सेल के गठन की दो मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। हालांकि, 2026 के लिए दिवाली बोनस और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांगें अभी भी अधूरी हैं। उन्होंने बताया कि लेबर कमिश्नर, प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टर के बीच बातचीत के चार दौर हुए हैं।

दूसरी ओर, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस के कामकाज में किसी भी व्यवधान से इनकार किया है। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की शिकायतों के संबंध में नई दिल्ली के रीजनल लेबर कमिश्नर के समक्ष चल रही समाधान प्रक्रिया के अनुसार उचित कदम उठाए गए हैं। यूनिवर्सिटी सभी हितधारकों के हित में संवाद और चर्चा के माध्यम से इस समस्या का सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण समाधान लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, अधिकारी ने बताया कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल मेस पर्याप्त कर्मचारियों के साथ सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।