जलवायु जोखिमों को जानने के लिए जिला स्तर पर डेटा जरूरी है: पी.के. मिश्रा

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने बुधवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन द्वारा खेती, खाद्य सुरक्षा और पोषण के सामने खड़े किए गए चुनौतियों का सामना करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, विश्वसनीय डेटा और नीति निर्माण के बीच घनिष्ठ तालमेल बिठाना अनिवार्य है।

कोझिकोड स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) में एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट (EfD) नेटवर्क के 20वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पी.के. मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को जलवायु संबंधी जोखिमों का पहले से पता लगाने के लिए जिला स्तर के डेटा की उपलब्धता और उसके उपयोग को मजबूत करना होगा, ताकि कृषि और खाद्य सुरक्षा नीतियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर की औसत जानकारी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह हमेशा जमीनी स्तर के अंतर को नहीं दर्शाती है और डेटा इतना सटीक होना चाहिए कि वह स्थानीय विविधताओं को पकड़ सके। केवल अधिक डेटा होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जानकारी समय पर, विश्वसनीय, तुलनात्मक और निर्णय लेने में उपयोगी होनी जरूरी है।

पी.के. मिश्रा ने प्रशासनिक रिकॉर्ड, घरेलू सर्वेक्षण, उपग्रह इमेजरी और भू-स्थानिक डेटा को मिलाकर अधिक गहराई वाले और जिला स्तर के अंतर्दृष्टिपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने पर जोर दिया, जो जलवायु की स्थिति में स्थानीय विविधताओं को प्रतिबिंबित करें।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत किए गए मूल्यांकन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश के 651 कृषि जिलों में से 310 जिले जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक या बहुत अधिक संवेदनशील हैं।

यह बताते हुए कि जलवायु परिवर्तन का सीधा संबंध आर्थिक विकास, कृषि उत्पादकता, पानी की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और आजीविका से है, उन्होंने जोड़ा कि लोगों के पास पौष्टिक, विविध और पौष्टिक आहार होना जरूरी है और जलवायु से जुड़े बदलाव दालों, फलों, सब्जियों और दूध की उपलब्धता के साथ-साथ उसकी सामर्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।

वैश्विक सहयोग के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश जलवायु की अस्थिरता, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव और खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता जैसी आम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये चुनौतियां किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं, इसलिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप समाधान विकसित करने के लिए डेटा, अनुसंधान, नीतिगत अनुभवों और सफल दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान करना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करने के भारत के लक्ष्यों को आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार के साथ संतुलित करना होगा।

उल्लेखनीय है कि EfD नेटवर्क पर्यावरण अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्रों का एक वैश्विक समूह है, जो पर्यावरणीय और विकास की चुनौतियों पर अनुसंधान को नीति निर्माण से जोड़ने के लिए काम करता है।