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वायु प्रदूषण के कारण 20 लाख मौतों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार की आलोचना की

FICCI-EY रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने सरकार को प्रदूषण के प्रभाव को स्वीकार करने की चुनौती दी

लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर

9 नवंबर 2026, दोपहर 12:44 · 4 मिनट का पाठ

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कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार भारत में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों के आंकड़ों के संबंध में तथ्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सोमवार, 9 नवंबर, 2026 को कांग्रेस ने सरकार के इस रवैये की कड़ी आलोचना की और PM2.5 तथा ओजोन के वर्तमान मानकों को और अधिक सख्त बनाने तथा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में सुधार की मांग की।

कांग्रेस के महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने FICCI-EY की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2023 में भारत में लगभग 20 लाख मौतें (कुल मौतों का लगभग 22%) वायु प्रदूषण के कारण हुईं। उन्होंने X प्लेटफॉर्म पर कहा कि मोदी सरकार लंबे समय से देश में वायु प्रदूषण के मृत्यु दर पर पड़ने वाले प्रभाव को स्वीकार करने में विफल रही है।

पूर्व पर्यावरण मंत्री रमेश ने आगे कहा कि सरकार ने संसद के भीतर और बाहर कई अध्ययनों को खारिज किया है। सरकार का कहना है कि ये अध्ययन भारत के लिए सटीक नहीं हैं और इनके प्रभाव सीधे या विशेष रूप से वायु प्रदूषण के कारण नहीं हैं। हालांकि, रमेश ने कहा कि अब एक विस्तृत FICCI-EY रिपोर्ट सामने आई है जो स्पष्ट रूप से बताती है कि 2023 में प्रदूषण के कारण 20 लाख मौतें हुईं। उन्होंने इस रिपोर्ट को सोई हुई मोदी सरकार के लिए एक और चेतावनी बताया।

रमेश ने कहा कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने की सुगमता) की तुलना में 'ईज ऑफ ब्रीदिंग' (सांस लेने की सुगमता) अधिक बुनियादी मुद्दा है और भारत के कई हिस्सों में PM2.5 एक निर्णायक कातिल बन गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि सुधार का एजेंडा लंबे समय से स्पष्ट है और FICCI की रिपोर्ट में राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए दस साल का चरणबद्ध रोडमैप पेश किया गया है। उन्होंने आग्रह किया कि कार्यान्वयन अभी शुरू होना चाहिए, जिसमें PM2.5 और ओजोन के मानकों को WHO द्वारा अनुशंसित सुरक्षा स्तरों तक सख्त किया जाना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में बदलाव करने और PM2.5 तथा ओजोन पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने 1981 के एयर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) एक्ट के स्थान पर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्रित एक नया क्लीन एयर एक्ट लाने की भी अपील की। रमेश ने कहा कि वायु प्रदूषण के स्रोतों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों के प्रमाण सामने आए हैं, इसलिए मोदी सरकार देश की अग्रणी उद्योग संस्था के इस विश्लेषण की अनदेखी नहीं कर सकती।

इस बीच, दिवाली के एक दिन बाद दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हो गई और शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 370 तक पहुंच गया, जो लगभग 'गंभीर' श्रेणी में है। DTU और बुराड़ी क्रॉसिंग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर सबसे खराब गुणवत्ता दर्ज की गई, जहां AQI 437 था। चार अन्य स्टेशनों ने 'खराब' गुणवत्ता दर्ज की, जबकि शेष स्टेशन 'बहुत खराब' श्रेणी में थे।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 0 से 50 के बीच का AQI 'अच्छा', 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मध्यम', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 'गंभीर' माना जाता है। बवाना, बुराड़ी, जहांगीरपुरी, सोनिया विहार, पंजाबी बाग, ओखला और रोहिणी सहित कई इलाकों में मौसम 'गंभीर' रहा। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार, दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर दिन के दौरान 'गंभीर' श्रेणी में जा सकता है और आने वाले दिनों में भी वहीं रहने की संभावना है।

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