हिमाचल सरकार ने मछली पालकों और मछुआरों के लिए बड़ी सहायता योजना की घोषणा की

एबीपी लाइव की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मछली पालन से जुड़े लोगों और मछुआरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो नई योजनाओं की घोषणा की है.

इन नई योजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं या बाजार में मछली की कीमतों में गिरावट के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। इस कदम के माध्यम से मछली पालन व्यवसाय और मछली पकड़ने से जुड़े लोगों के आर्थिक जीवन को समर्थन देने का प्रयास किया गया है।

सरकार ने विशेष रूप से ट्राउट मछली पालकों के लिए 'जोखिम निधि योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत, यदि बाढ़, बादल फटने या भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ट्राउट मछली पालन को नुकसान होता है, तो पंजीकृत पालकों को अधिकतम ₹50,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने ₹1 करोड़ का फंड आवंटित किया है। हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए ट्राउट पालकों को हर साल ₹500 का योगदान देना होगा, यानी उन्हें योजना में अपनी ओर से भी कुछ राशि जमा करनी होगी।

मछुआरों के लिए भी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। 'मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना' के तहत, जलाशयों में मछली पकड़कर बेचने वाले लाइसेंस प्राप्त मछुआरों को उनकी उपज का कम से कम ₹100 प्रति किलो भाव मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। यदि अधिकृत नीलामी के दौरान मछली का भाव ₹100 प्रति किलो से कम रहता है, तो सरकार अंतर की भरपाई के लिए सब्सिडी देगी। इस सब्सिडी के तहत अधिकतम ₹20 प्रति किलो तक की सहायता मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि मछली का भाव ₹80 प्रति किलो मिलता है, तो सरकार की ओर से ₹20 प्रति किलो की सहायता दी जा सकती है।

यह सहायता सीधे मछुआरों के बैंक खातों में जमा की जाएगी, ताकि उन्हें सहायता प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। इस योजना से लगभग 6,000 से 6,300 सक्रिय और लाइसेंस प्राप्त मछुआरों को लाभ होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, मछुआरों की आय में आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए 'मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना' के तहत भी सहायता का प्रावधान है। जब मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उस अवधि के दौरान मछुआरों की कमाई बंद हो जाती है। इस कठिन समय में उनके दैनिक खर्चों में मदद करने के लिए, सरकार हर साल ₹3,500 की सहायता प्रदान करेगी।

इन सभी योजनाओं का उद्देश्य मछली पालन और मछली पकड़ने के क्षेत्र से जुड़े लोगों, विशेष रूप से छोटे मछुआरों और ट्राउट पालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। बाजार में कीमतों में गिरावट या प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के खिलाफ यह सहायता उनके लिए एक बड़ा सहारा साबित हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश भारत का एक पहाड़ी राज्य है जो अपने प्राकृतिक संसाधनों और पर्वतीय भूभाग के लिए जाना जाता है। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार-बार आती हैं, जो स्थानीय कृषि और मछली पालन जैसे व्यवसायों को प्रभावित करती हैं।