यादगीर में किसानों को मिला कम मुआवजा, सरकार को पूरी राशि चुकाने का अल्टीमेटम

यादगीर जिले के किसानों ने राज्य सरकार द्वारा घोषित सूखा राहत राशि में हुई अनियमितताओं के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, जिले के किसानों को सरकार द्वारा घोषित मुआवजे की पूरी राशि नहीं मिली है, जिससे किसानों में भारी रोष देखा जा रहा है। बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामाजिक कार्यकर्ता उमेश मुदनाल ने बताया कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने हाल ही में एक वीडियो संवाद के दौरान प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ ₹2,500 की आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही 15 दिनों में दूसरे किस्त के रूप में अतिरिक्त ₹2,500 देने का वादा भी किया गया था।

हालांकि, वास्तविकता में अधिकांश किसानों के खातों में पहली किस्त के रूप में ₹2,500 के बजाय केवल ₹1,200, ₹1,500 या ₹2,000 ही जमा हुए हैं। इन गंभीर त्रुटियों को सुधारने के लिए किसानों ने सरकार को सात दिन का समय दिया है। उमेश मुदनाल ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर किसानों के खातों में पूरी मुआवजे की राशि जमा नहीं की जाती है, तो राज्य भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को भी निशाने पर लिया। उनके अनुसार, ये विभाग फसल नुकसान का सटीक अनुमान लगाने के लिए उचित फील्ड सर्वे करने में विफल रहे हैं।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साईदापुर गांव के किसान श्रीशैल ने अपना दुख व्यक्त करते हुए बताया कि उन्होंने 10 एकड़ जमीन में कपास की फसल बोई थी, लेकिन लगातार सूखे और लंबे समय तक बारिश न होने के कारण उनकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। सरकार द्वारा घोषित ₹2,500 के मुआवजे के मुकाबले उन्हें केवल ₹1,500 ही मिले हैं। उन्होंने आगे बताया कि यादगीर के किसान वर्षों से बार-बार आने वाली सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। जिला प्रशासन को नियमों के अनुसार फसल नुकसान का उचित मूल्यांकन करना चाहिए ताकि किसानों को न्यायपूर्ण मुआवजा मिल सके। इस बैठक में महेश, यल्लेश, हनुमंत और शिवकुमार सहित कई किसान उपस्थित थे।

यादगीर कर्नाटक राज्य का एक जिला है, जिसे कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र के किसान मुख्य रूप से कपास और अन्य खरीफ फसलों पर निर्भर हैं। अतीत में भी यह क्षेत्र बार-बार सूखे की स्थिति का सामना कर चुका है, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। जिले में फसल खराब होने के मामले पहले भी दर्ज किए गए हैं, जिसके चलते किसानों द्वारा मुआवजे की मांग बार-बार उठाई जाती रही है।