केंद्रीय मंत्रालय ने महादई बेसिन की बांदुरी नाला परियोजना को लंबित सूची से हटाया

केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने महादई नदी बेसिन के तहत बांदुरी नाला डायवर्जन परियोजना को वन मंत्रालय की वेबसाइट पर लंबित मंजूरी की सूची से हटा दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना को केंद्र सरकार के परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर लंबित प्रस्तावों की ऑनलाइन कतार से हटा दिया गया है।

इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण कर्नाटक सरकार की विलंबित प्रक्रिया माना जा रहा है। केंद्रीय टीम ने परियोजना के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए थे, लेकिन कर्नाटक सरकार द्वारा समय पर और उचित प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। मंत्रालय के अधिकारियों ने इस संबंध में दो फील्ड विजिट की थीं और जुलाई 2026 में राज्य की कांग्रेस सरकार को नोटिस भी भेजा था, लेकिन समय सीमा के भीतर उचित जवाब नहीं मिला था।

इस परियोजना के लिए कर्नाटक नीरवारी निगम लिमिटेड (KNNL) ने बेलगावी जिले के खानपुर तालुक के नरसे, मंतुरगा और बचोली गांवों तथा आसपास के क्षेत्रों में पाइपलाइन, पंपहाउस और पावरलाइन बिछाने के लिए 71 एकड़ वन भूमि डायवर्ट करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, अप्रैल 2025 में जब किसानों को इस संबंध में नोटिस मिला, तो उन्होंने खानपुर में एक बैठक आयोजित कर भूमि अधिग्रहण के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था।

केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों ने यह संकेत भी दिया है कि इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय तभी लिया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट इस अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद पर अपना फैसला सुनाए। यह परियोजना महादई बेसिन डायवर्जन कार्यों का पहला चरण है, जिसका उद्देश्य हुबली-धारवाड़ और गादग शहरों के साथ-साथ कुछ गांवों को पेयजल उपलब्ध कराना है। दूसरी ओर, कालसा नाला डायवर्जन परियोजना का प्रस्ताव अभी तक केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया है। कर्नाटक के वन अधिकारियों के अनुसार, कालसा नाला परियोजना की तुलना में बांदुरी नाला परियोजना में वन भूमि का कम क्षेत्र डूबेगा।

इस घटनाक्रम पर गोवा सरकार की प्रतिक्रिया आई है। गोवा के जल संसाधन विकास मंत्री सुभाष शिरोडकर ने पणजी में पत्रकारों को बताया कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक के प्रस्ताव को दी गई वन मंजूरी वापस ले ली है। शिरोडकर ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि यह निर्णय गोवा के पक्ष में है, जिससे नदी बेसिन डायवर्जन परियोजनाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गोवा के मामले को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने तर्क दिया कि गोवा इन परियोजनाओं का विरोध करता है क्योंकि इससे महादई वन्यजीव अभयारण्य और सामान्य तौर पर पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी को खतरा हो सकता है।