भारत की कृषि विकास दर 4.5 प्रतिशत तक पहुंची: शिवराज सिंह चौहान

भारत की कृषि विकास दर अब 4.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो हरित क्रांति के दौरान लगभग 3 प्रतिशत थी। यह महत्वपूर्ण जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' को वर्चुअली संबोधित करते हुए दी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने बताया कि पिछले एक दशक में देश के कृषि उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत का भारी उछाल आया है। उन्होंने इस उपलब्धि का पूरा श्रेय देश के किसानों को दिया और कहा कि किसानों के अथक प्रयासों के कारण ही भारत आज विश्व में कई खाद्य अनाजों का अग्रणी उत्पादक बना है। इसके अलावा, फलों और सब्जियों के वैश्विक उत्पादन में भी भारत ने अपनी स्थिति और मजबूत की है।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। टिकाऊ खेती और भविष्य में बेहतर फसल प्राप्त करने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना समय की मांग है। केवल उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना कृषि के लिए अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि क्षेत्र के विजन का उल्लेख करते हुए चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और कल्याणकारी योजनाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

डिजिटल तकनीक के उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को डिजिटल फार्मर आईडी (Farmer IDs) दी जा चुकी हैं। इन आईडी के माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना आसान होगा। कृषि संबंधी सेवाओं को डिजिटल बनाकर उन्हें अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने का सरकार का प्रयास है। इसके अलावा, 'खेती बचाओ अभियान' के तहत आधुनिक कृषि तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रयोगशालाओं से सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि किसान आधुनिक खेती पद्धतियों का सीधा लाभ उठा सकें।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बात करते हुए मंत्री ने बताया कि भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) किए हैं, जबकि कुछ अन्य देशों के साथ बातचीत चल रही है। इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में नए अवसर पैदा करना और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाना है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए डिजिटल सुविधाएं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इसके अलावा, रबी सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने के केंद्र सरकार के निर्णय का उल्लेख करते हुए चौहान ने कहा कि इस कदम से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने अंत में कहा कि किसानों की मेहनत, आधुनिक तकनीक और मृदा संरक्षण का समन्वय भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षेत्र को सुसज्जित करना और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं। इससे पहले वे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे, जहां उन्होंने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। वे किसानों के कल्याण और कृषि विकास को अपने राजनीतिक करियर के केंद्र में रखने के लिए जाने जाते हैं।