किसानों के लिए डिजिटल आईडी और सैटेलाइट मैपिंग की नई व्यवस्था लागू हुई

भारत सरकार कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग कर रही है, जिसमें किसानों के लिए डिजिटल पहचान और भूमि रिकॉर्ड के लिए सैटेलाइट मैपिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' में 'डिजिटल खेती: भारत रास्ता दिखाएगा' विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में विशेषज्ञों ने बताया कि अब खेती में केवल हल, ट्रैक्टर और मौसम ही नहीं, बल्कि डिजिटल तकनीक भी किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी, जैसा कि आज की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है।

इस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश सरकार के कृषि सचिव निशांत वरवड़े, RSMI क्रॉपलिटिक्स के सह-संस्थापक और सीईओ रोली जिंदल तथा कृषि इन्फ्लुएंसर परगट सिंह ने अपने विचार रखे। डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार का 'डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन' कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने वाली योजना है। इस मिशन के तहत 'एग्रीस्टैक' (AgriStack) तैयार किया जा रहा है, जो तीन मुख्य व्यवस्थाओं पर आधारित है: फार्म रजिस्ट्री, किसान आईडी और डिजिटल क्रॉप सर्वे।

फार्म रजिस्ट्री के तहत देश के प्रत्येक खेत को एक विशिष्ट पहचान यानी 'फार्म आईडी' दी जा रही है। इस आईडी को खेत का आधार नंबर भी कहा जा सकता है। इस आईडी के साथ खेत की भौगोलिक स्थिति, यानी उसका अक्षांश और देशांतर (Latitude-Longitude) भी दर्ज किया जाता है। इससे यह जानना बहुत आसान हो जाएगा कि खेत कहाँ स्थित है और उसका क्षेत्रफल कितना है।

दूसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था किसान आईडी की है। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को 11 अंकों की एक यूनिक आईडी दी जा रही है। इस आईडी के बैकएंड में किसान का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, भूमि के रिकॉर्ड और खेत में उसका हिस्सा जैसी जानकारी जुड़ी होगी। डॉ. चतुर्वेदी ने समझाया कि अक्सर एक ही जमीन पर परिवार के कई सदस्यों के नाम होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा अलग-अलग होता है, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में किस किसान के पास कितनी जमीन है। डिजिटल किसान आईडी से यह जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। किसान अपनी जानकारी खुद देख सकेंगे और उनकी सहमति से संबंधित विभाग या संस्थान इसका उपयोग कर सकेंगे।

तीसरी व्यवस्था डिजिटल क्रॉप सर्वे की है। इस प्रक्रिया में खेत पर जाकर मोबाइल ऐप के माध्यम से फसल की जानकारी दर्ज की जाती है। सर्वेयर खेत की फोटो खींचकर वहां कौन सी फसल बोई गई है, उसका विवरण देगा। इसके अलावा, सैटेलाइट की मदद से भी फसल की पहचान की जा सकेगी। इस पद्धति से फसल सर्वे में गलत जानकारी दर्ज होने की संभावना कम हो जाएगी। डॉ. चतुर्वेदी के अनुसार, देश में अब तक लगभग 11 करोड़ किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं और लगभग 30 करोड़ प्लॉट का डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा है। देश के लगभग 80 प्रतिशत प्लॉट का जियो-रेफरेंसिंग भी पूरा हो गया है।

इस डिजिटल तकनीक का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुँचाना, फसल सर्वे में होने वाली गलतियों को रोकना और किसानों को समय पर सही सलाह प्रदान करना है। मध्य प्रदेश के कृषि सचिव निशांत वरवड़े ने बताया कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को उनके राज्य में एक अभियान के रूप में लागू किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि देश में बनी लगभग 11 करोड़ किसान आईडी में से लगभग 1.13 करोड़ किसान आईडी मध्य प्रदेश की हैं। वरवड़े ने यह दावा भी किया कि मध्य प्रदेश में किसान आईडी और जियो-रेफरेंसिंग का काम 100 प्रतिशत पूरा हो गया है।

इन डिजिटल व्यवस्थाओं से खेती में पारदर्शिता आएगी और किसानों को अपनी जमीन और फसल की सटीक जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगी, जिससे खेती के व्यवसाय में नई क्रांति आने की संभावना है।

भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न डिजिटल पहल की गई हैं, जिनका उद्देश्य खेती को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना रहा है।