तेलंगाना सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को ऋण राहत देने के लिए बैंकों से की अपील

तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को बैंकों से अनुरोध किया है कि वे राज्य में एल नीनो के कारण हुई वर्षा की कमी से प्रभावित किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए उनके मौजूदा फसल ऋणों का पुनर्गठन (restructuring) और पुनर्निर्धारण (rescheduling) करें। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में कृषि क्षेत्र में उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए यह मांग की गई है।

खरीफ 2026 के लिए सूखा राहत उपायों के संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठक को संबोधित करते हुए, वित्त पोर्टफोलियो के प्रभारी और राज्य के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने बैंकों से किसानों को नई ऋण सहायता प्रदान करने की अपील की, ताकि वे आगामी रबी की खेती कर सकें। उन्होंने कहा कि आरबीआई (RBI) के लागू दिशा-निर्देशों के तहत पात्र कृषि ऋणों के पुनर्गठन की संभावनाओं की जांच की जानी चाहिए और जहां संभव हो वहां ब्याज दरों में राहत दी जानी चाहिए।

विक्रमार्क ने जोर देकर कहा, "मानसून की विफलता किसान और उनके बैंक के बीच संबंधों की विफलता नहीं बननी चाहिए।" उन्होंने संकट के समय बैंकों को किसान समुदाय के साथ खड़े होने की आवश्यकता पर बल दिया। उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सरकार ने 31 जिलों के 365 मंडलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जिनमें से 111 मंडल गंभीर रूप से प्रभावित हैं।

उन्होंने आगे कहा कि वर्षा की कमी ने कृषि संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है और इसके कारण भूजल संसाधनों, बिजली आपूर्ति, राज्य के वित्त और किसानों की ऋण चुकाने की क्षमता पर भारी दबाव पड़ा है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी फसलों को बचाने के लिए किसानों द्वारा किए गए प्रयासों के प्रमाण के रूप में, उन्होंने 16 अक्टूबर को दर्ज की गई 20,018 MW की सर्वकालिक उच्च बिजली मांग का उल्लेख किया।

विक्रमार्क ने कहा कि किसानों ने सामान्य फसल की उम्मीद में अपनी बचत रोकी थी और पैसा उधार लिया था, लेकिन मानसून विफल होने से वे ऋण चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रबी सीजन नजदीक होने के कारण, बैंकों को केवल पुराने ऋणों के पुनर्निर्धारण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पात्र किसानों को समय पर और आवश्यकतानुसार नया ऋण देना चाहिए। उन्होंने कहा, "कृषि कैलेंडर वित्तीय कैलेंडर का इंतजार नहीं करता है।"

उपमुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय अधिकारियों को बैंकों के साथ समन्वय करने और सूखा प्रभावित मंडलों में विशेष आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि किसानों को ऋण पुनर्गठन और अन्य राहत उपायों का लाभ बिना किसी देरी के मिल सके। इसके अलावा, उन्होंने किसानों को कम पानी वाली फसलों की ओर मोड़ने के लिए संस्थागत ऋण, विपणन व्यवस्था और जोखिमों के बारे में उचित मार्गदर्शन देने की बात कही।

राज्य के कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने बताया कि इस वर्ष कृष्णा और गोदावरी नदियों में प्रवाह की महत्वपूर्ण कमी के कारण जलाशयों के भंडारण स्तर में भारी गिरावट आई है। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 10 लाख से 15 लाख बोरवेल सूख गए हैं, जिससे कृषि क्षेत्र का संकट और गहरा गया है। तुम्मला ने बैंकों से रबी सीजन के लिए ₹ 38,268 करोड़ के फसल ऋण लक्ष्य को पूरा करने का अनुरोध किया।

कृषि के अलावा, विक्रमार्क ने बैंकों से 19 नवंबर से शुरू होने वाली 'राजीव युवा विकास' योजना का समर्थन करने को कहा, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए मदद करना है। इसके अलावा, उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रति समूह कम से कम ₹ 2 लाख का अतिरिक्त ऋण देने का सुझाव दिया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में तरलता बढ़े और सूखा प्रभावित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके।