केटीआर ने किसानों के लिए रायतु बंधु की बकाया किस्तों और सूखा राहत की मांग की

बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामा राव (केटीआर) ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने और राज्य में सूखे की स्थिति के बीच राहत प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने बुधवार शाम को निर्मल में 'रायतु गर्जना' शीर्षक से आयोजित एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए ये विवरण दिए।

केटीआर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के मुद्दों के बजाय राजनीति को प्राथमिकता देकर सूखे की स्थिति को मानव निर्मित संकट में बदल दिया है और उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग करने में विफल रही है। सरकारी नीतियों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की अनदेखी कर रही है। उन्होंने बताया कि पालामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना लगभग 90% पूरी होने के बावजूद उसे रोक दिया गया है, जबकि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP) की भी अनदेखी की जा रही है।

उन्होंने सवाल उठाया कि गोदावरी और कृष्णा के पानी में तेलंगाना का लगभग 1,000 टीएमसी का हकदार हिस्सा पट्टीसीमा और आंध्र प्रदेश के कुप्पम को पानी की आपूर्ति करने के लिए निचले प्रवाह में क्यों बहने दिया जा रहा है? केटीआर ने पूछा कि जब आंध्र प्रदेश की परियोजनाओं को पानी मिल रहा है, तो पालामुरु और निर्मल सूखे का सामना क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे किसानों की समस्याओं को हल करने के बजाय राजनीतिक आलोचनाओं के बारे में अधिक चिंतित हैं।

केटीआर ने भाजपा पर भी आरोप लगाया कि उसके आठ सांसद और आठ विधायक किसानों के हितों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि तेलंगाना की सूखे की स्थिति की अनदेखी क्यों की जा रही है और इसके बजाय पड़ोसी राज्यों आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मूल्यांकन दल क्यों भेजे जा रहे हैं? उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती दी कि वे सूखा राहत और राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता की मांग के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना दें।

उन्होंने राज्य सरकार से रायतु बंधु की शेष चारों किस्तों की तत्काल घोषणा करने की मांग की। साथ ही, सूखे के कारण आजीविका खोने वाले प्रत्येक कृषि मजदूर के लिए 36 महीने तक प्रति माह ₹1,000 की वित्तीय सहायता, यानी कुल ₹36,000 की मांग की। उन्होंने कृषि ऋण के पुनर्गठन और लंबित कृषि ऋण माफी को पूरा करने की भी मांग की। उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस सरकार के दौरान मिशन काकटिया, 24 घंटे बिजली आपूर्ति, रायतु बंधु की 11 किस्तें, रायतु बीमा और विकेंद्रीकृत धान खरीद जैसे कार्यक्रम लागू किए गए थे।

के.टी. रामा राव बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति) के नेता हैं।