केरल में नेशनल हाईवे के काम में देरी पर PAC ने NHAI को फटकारा

केरल के विभिन्न क्षेत्रों में नेशनल हाईवे के निर्माण की धीमी गति को लेकर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) ने नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के प्रति भारी असंतोष व्यक्त किया है। बुधवार को आयोजित PAC की बैठक में सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने यह मुद्दा उठाया और काम में तेजी लाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। इस दौरान NHAI के अधिकारियों ने समिति को सूचित किया कि हाईवे के शेष कार्य मार्च 2027 तक पूरे कर लिए जाएंगे।

बैठक के दौरान श्री वेणुगोपाल ने NHAI को निर्देश दिया कि वह निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के परिवहन पर पड़ोसी राज्य तमिलनाडु द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए उस राज्य के साथ समन्वय स्थापित करे। इसके अलावा, उन्होंने टोल प्लाजा के प्रबंधन के संबंध में यात्रियों द्वारा की गई शिकायतों के निवारण में विफलता की आलोचना की। जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि 'राजमार्ग यात्रा' ऐप के माध्यम से प्रतिक्रिया और शिकायतें एकत्र की जाएंगी और उसके अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

समिति ने नेशनल हाईवे के स्ट्रेच पर सेफ्टी ऑडिट करने में हुई देरी पर भी चिंता व्यक्त की। पिछले साल कुरियाड दुर्घटना के बाद डिजाइन की खामियों और दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान के लिए ऑडिट करने की सिफारिश की गई थी। PAC ने जोर देकर कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस उद्देश्य के लिए गठित समिति ने केरल में 328 स्थानों की पहचान की थी, जिनमें से 170 स्थानों पर निरीक्षण पूरा हो चुका है। जहां सुरक्षा खामियां पाई गई हैं, वहां 8 किमी लंबे वायडक्ट्स का निर्माण शुरू हो गया है। NHAI अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि शेष स्थानों की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा।

इन निरीक्षण रिपोर्टों की आगामी दो महीनों में समीक्षा की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। वर्तमान में 73 स्थानों पर 22 किमी लंबे वायडक्ट्स बनाने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। NHAI ने समिति को बताया कि यदि राज्य सरकार आवश्यक भूमि अधिग्रहित कर सौंपती है, तो 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाई जा सकती है।

PAC के अध्यक्ष के.सी. वेणुगोपाल ने बाधाओं को दूर करने और हाईवे निर्माण को गति देने के लिए NHAI और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मुख्य सचिव को राज्य सरकार द्वारा आवश्यक हस्तक्षेप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने नट्टिका में टोल संग्रह का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि सड़क की खराब हालत के बावजूद टोल वसूली क्यों जारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव सी.एन. सिंह ने कहा कि यदि सड़क खराब हालत में पाई जाती है, तो टोल वसूली स्थगित करने की संभावना की जांच की जा सकती है।

श्री वेणुगोपाल ने अंत में जोर दिया कि नेशनल हाईवे के विकास कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा, सड़क की गुणवत्ता और टोल संबंधी शिकायतों के समय पर समाधान को समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार यह पूरी चर्चा आयोजित की गई थी।