नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हर जिले में मॉडल डिजिटल अस्पताल बनाएगी

भारत में लंबी लाइनों, कागजी कार्रवाई और खो जाने वाली मेडिकल फाइलों की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार अब एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) देशभर के हर जिले में मॉडल डिजिटल हेल्थकेयर सुविधाएं स्थापित करने की योजना बना रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ऐसी 'चैंपियन' अस्पताल तैयार करना है, जो अन्य अस्पतालों के लिए उदाहरण बन सकें। प्रत्येक जिले में एक सरकारी और एक निजी, यानी दो मॉडल अस्पताल विकसित किए जाएंगे, ताकि अन्य संस्थान इसका अनुकरण कर सकें।

यह पहल त्रिपुरा में अपनाए गए सफल मॉडल पर आधारित है, जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से पेपरलेस हो गई हैं। NHA ने इस प्रोजेक्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक ढांचा तैयार किया है, जिसमें 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 38 जिलों को चुना गया है। ये जिले पूरे देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। NHA ने अस्पतालों के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें मरीज के प्रवेश से लेकर डिस्चार्ज तक की सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के कदम बताए गए हैं।

इस योजना के तहत, अस्पतालों में क्यूआर-कोड आधारित रजिस्ट्रेशन, डिजिटल प्रिसक्रिप्शन, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स और फार्मेसी सेवाओं को एक-दूसरे से जोड़ा जाएगा। इसके लिए मरीजों को अपने 'आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट' (ABHA) का उपयोग करना होगा। अब तक देश में लगभग 99 करोड़ ABHA आईडी बनाए जा चुके हैं, जो 14-अंकों का हेल्थकेयर आईडी है। इस आईडी के जरिए मरीज अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों के साथ साझा कर सकते हैं। इस व्यवस्था से टेस्ट का दोहराव घटेगा, आपात स्थिति में मदद मिलेगी और अस्पताल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज होगी।

NHA ने भाग लेने वाले अस्पतालों के लिए कड़े मानदंड तय किए हैं। अस्पतालों को आने वाले मरीजों में 95% से अधिक ABHA संतृप्ति प्राप्त करनी होगी और स्थानीय डॉक्टरों तथा क्लीनिकों को नेशनल हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में 100% ऑनबोर्ड करना होगा। इसके अलावा, अस्पतालों में स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी और सभी काउंटरों पर कार्यशील हार्डवेयर होना अनिवार्य है। राज्य मिशन निदेशकों को इस कार्य पर निगरानी रखने और निर्धारित समय सीमा में कार्यक्रम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

विशेषज्ञों ने इस पहल का स्वागत किया है। इम्प्रुजो के सह-संस्थापक अभिषेक त्रिगुणैत ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव आएगा और मरीजों का इंतजार करने का समय घटेगा। अपोलो टेलीहेल्थ के सीईओ डॉ. विक्रम थापलू ने भी इस दिशा में जोर दिया है कि डिजिटल परिवर्तन केवल कागजी काम को डिजिटाइज करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

सितंबर 2021 में, सरकार ने 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' शुरू किया था, जिसका उद्देश्य अस्पतालों, क्लीनिकों, लैब्स और फार्मेसियों के बीच डिजिटल जुड़ाव स्थापित करना है। भारत में वर्तमान में लगभग 12 लाख स्वास्थ्य सुविधाएं कार्यरत हैं, जिन्हें इस डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।