एससी उम्मीदवार को नौकरी न देने पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाई

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि एससी (अनुसूचित जाति) उम्मीदवार की जन्म तिथि में टंकण त्रुटि (टाइपोग्राफिकल एरर) के आधार पर उसे एक्साइज गार्ड के पद पर नियुक्ति देने से इनकार करना अन्यायपूर्ण है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अवलोकन किया कि विकसित भारत के लिए एक न्यायपूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक प्रणाली की आवश्यकता है और यही समय की मांग है।

न्यायमूर्ति एस.जी. पंडित और न्यायमूर्ति चिल्लकुर सुमलता की खंडपीठ ने राज्य सरकार की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2018 के कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KSAT) के आदेश को चुनौती दी गई थी। KSAT ने मंजूनाथ के. को एक्साइज गार्ड के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया था।

यह पूरा मामला 2010 का है, जब मंजूनाथ के. ने एक्साइज गार्ड के पद के लिए KPSC की प्रतियोगी परीक्षा पास की थी। हालांकि, उनकी जन्म तिथि में अंतर होने के कारण उन्हें नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया था। उनके SSLC मार्कशीट में जन्म तिथि 15 जून, 1980 दिखाई गई थी, जबकि उनके ट्रांसफर सर्टिफिकेट और अन्य रिकॉर्ड के अनुसार सही जन्म तिथि 1982 थी। KPSC ने उन्हें SSLC प्रमाणपत्र में त्रुटि सुधारने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था।

मंजूनाथ द्वारा SSLC अधिकारियों से संपर्क किया गया था और सिविल सूट भी दायर किया गया था। लेकिन इस प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही, KPSC ने अस्थायी और अंतिम चयन सूचियां प्रकाशित कर दी थीं, जिसमें मंजूनाथ को बाहर रखते हुए कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चुना गया था। इसके बाद, SSLC अधिकारियों ने गलती स्वीकार की, रिकॉर्ड सुधारा और सुधारा हुआ प्रमाणपत्र जारी किया। मंजूनाथ ने सिविल सूट वापस ले लिया था, लेकिन KPSC ने भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाने का हवाला देते हुए सुधारे हुए प्रमाणपत्र को मानने से इनकार कर दिया था।

इस कारण, मंजूनाथ 2011 में KSAT पहुंचे। अगस्त 2018 में, न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मंजूनाथ को एक्साइज गार्ड के रूप में नियुक्त किया जाए या यदि पद खाली न हो तो उनके लिए एक सुपरन्यूमरी पोस्ट बनाई जाए।

सरकार ने 2021 में इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। प्रशासनिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए सरकार ने तर्क दिया कि वर्ष 2000 के सरकारी परिपत्र के अनुसार, सिविल कोर्ट के आदेश के बिना SSLC की जन्म तिथि नहीं बदली जा सकती। हालांकि, अदालत के समक्ष यह मुद्दा रखा गया कि मंजूनाथ के पिता का निधन कम उम्र में हो गया था और उनका पालन-पोषण एक मजदूर मां द्वारा किया गया था। वे सरकारी स्कूल में पढ़े थे और उन्हें SSLC प्रमाणपत्र में जन्म तिथि की गलती के बारे में तभी पता चला जब KPSC द्वारा इसकी जांच की गई थी।

खंडपीठ ने नोट किया कि सरकार का दावा जन्म तिथि की सटीकता के बारे में नहीं था, बल्कि सुधार की पद्धति के बारे में था। अदालत ने यह भी नोट किया कि सरकार ने स्वयं 2009 और 2015 में दो अधिसूचनाएं जारी करके 2000 के परिपत्र को वापस ले लिया था, क्योंकि छात्रों और अभिभावकों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखा गया था। खंडपीठ ने इस बात को भी अजीब माना कि KPSC और सरकार ने SSLC अधिकारियों द्वारा किए गए सुधारों को स्वीकार नहीं किया था, जो स्वयं सरकार के कर्मचारी थे।

अदालत ने अवलोकन किया, "राज्य न केवल अन्याय का कर्ता बन गया है, बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति के कानूनी अधिकार और उसकी भोजन की थाली को नकारने के लिए उसी परिस्थितियों का सहारा लिया है।" खंडपीठ ने आगे कहा कि जिस उम्मीदवार ने सभी आवश्यक मानदंड पूरे किए हैं, उसे केवल एक अधिकारी की गलती या दूसरे अधिकारी द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के कारण अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने सरकार को न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार मंजूनाथ की नियुक्ति करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है जो कर्नाटक राज्य में न्यायिक प्रशासन संभालती है। यह राज्य के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा संचालित होती है और कानूनी मुद्दों के समाधान के लिए जिम्मेदार है।