दिल्ली हाईकोर्ट ने 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिला की सरोगेसी याचिका खारिज की
कोर्ट ने कहा कि कानूनी पात्रता के बजाय सहानुभूति के आधार पर छूट नहीं दी जा सकती
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
11 नवंबर 2026, सुबह 12:08 · 2 मिनट का पाठ
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दंपत्ति द्वारा सरोगेसी के लिए निर्धारित आयु सीमा से छूट की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने 2 नवंबर को दिए आदेश में स्पष्ट किया कि सहानुभूति चाहे कितनी भी सच्ची क्यों न हो, वह कानूनी पात्रता का विकल्प नहीं बन सकती।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में दंपत्ति ने 6 फरवरी, 2025 को पहली बार क्लिनिक से संपर्क किया था। उस समय महिला की उम्र लगभग 49 वर्ष और सात महीने थी। पहले परामर्श के चार दिन बाद, डॉक्टरों ने डोनर के उपयोग के माध्यम से जेस्टेशनल सरोगेसी की सिफारिश की थी।
हालांकि, जुलाई 2025 में जब महिला बांझपन का इलाज ले रही थी, तब उसकी उम्र 50 वर्ष की निर्धारित सीमा पार कर गई थी। सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 की धारा 4(iii)(c)(I) के तहत महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है।
दंपत्ति ने हाईकोर्ट में यह दलील दी थी कि जब वे सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे थे, उसी दौरान महिला की उम्र निर्धारित सीमा से अधिक हो गई थी। इसलिए उन्होंने इस आयु सीमा से छूट देने का अनुरोध किया था।
कोर्ट ने स्वीकार किया कि मातृत्व की आकांक्षाएं अत्यंत व्यक्तिगत होती हैं और असफल प्रजनन उपचार से जुड़ा भावनात्मक तनाव गहरा होता है। इसके बावजूद, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी क्योंकि सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही महिला ने आयु सीमा पार कर ली थी।
न्यायाधीश ने आगे उल्लेख किया कि 6 फरवरी के पहले परामर्श के दौरान ही दंपत्ति को सूचित कर दिया गया था कि महिला आयु सीमा पूरी करने से केवल पांच महीने दूर है। इसके बावजूद, दंपत्ति ने आयु सीमा पार करने के बाद ही कोर्ट से संपर्क किया। न्यायिक हस्तक्षेप प्राप्त करने में हुई इस देरी के लिए दंपत्ति कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। अंततः, कोर्ट ने कहा कि मामले का निर्णय गवर्निंग स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क के अनुसार ही करना आवश्यक है।
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