शहरी नियोजन में बच्चों के विचार लेने के लिए साइबरबाद नगर निगम की नई पहल
यूनिसेफ के सहयोग से 'चाइल्ड-फ्रेंडली CMC' अभियान के तहत बच्चों को शहर के विकास में भागीदार बनाया जाएगा
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
2 नवंबर 2026, सुबह 7:39 · 3 मिनट का पाठ
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साइबरबाद नगर निगम (CMC) अब शहर के नियोजन में बच्चों को भी भागीदार बनाने की योजना बना रहा है। बच्चे अपने पड़ोस और जिस शहर में वे पल रहे हैं, उसे कैसा देखना चाहते हैं, यह जानने के लिए निगम उन्हें अपनी चिंताएं व्यक्त करने और सुधार के सुझाव देने के लिए आमंत्रित करेगा। इसके लिए यूनिसेफ के सहयोग से 'चाइल्ड-फ्रेंडली CMC' पहल शुरू की गई है।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, इस पहल के तहत निगम सरकारी स्कूलों, यूथ स्कूलों, आंगनवाड़ियों और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों तक पहुंचने की योजना बना रहा है। इस परामर्श के माध्यम से बच्चों की जरूरतें क्या हैं, उन्हें किन बातों की चिंता है और वे अपने पड़ोस में किस तरह के बदलाव देखना चाहते हैं, इसे समझने का प्रयास किया जाएगा।
पूरे शहर के बच्चों की आवाज सुनने के लिए, CMC अपने 76 वार्डों में कम से कम 152 रिसोर्स पर्सन (संसाधन व्यक्ति) की पहचान करने का लक्ष्य रख रहा है, जिसमें प्रत्येक वार्ड में दो से तीन व्यक्ति शामिल होंगे। निगम द्वारा बाल अधिकार दिवस के संदर्भ में 20 से 23 नवंबर के दौरान 'लिसनिंग टू चिल्ड्रन' (बच्चों को सुनना) अभियान चलाने की योजना है।
इस प्रक्रिया के समय सारणी में नवंबर के पहले सप्ताह में CMC अधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम और दूसरे सप्ताह में चयनित रिसोर्स पर्सन के लिए प्रशिक्षण शामिल किया गया है। इस पहल के संबंध में चर्चा अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट (UCD) और मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन म्युनिसिपल एरियाज (MEPMA) विभागों के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता CMC कमिश्नर जी. श्रीजना ने की थी।
बैठक में महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। निगम ने अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में 10,000 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को बनाने के लक्ष्य आधारित नियोजन तैयार करने का निर्देश दिया है। कमिश्नर ने अधिकारियों को SHG गठन के लिए सर्कल के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने और बैंक लिंकेज को मजबूत करने के लिए पांच महीने का एक्शन प्लान तैयार करने को कहा था।
इसके अलावा, सभी सर्कल और जोनल कार्यालयों के साथ-साथ मुख्य कार्यालय पर इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन स्थापित करने के लिए 31 दिसंबर की अंतिम समय सीमा तय की गई है। कमिश्नर श्रीजना ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक सर्कल में आश्रय की सुविधा उपलब्ध हो और शहर के बेघर लोगों के लिए नाइट-शेल्टर की सुविधा का विस्तार किया जाए।
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