एयरलाइन स्टाफ के दुर्व्यवहार के खिलाफ यात्री कर सकते हैं सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि एयरलाइन कर्मचारियों के कथित दुर्व्यवहार या अवैध लेन-देन से पीड़ित यात्री कानून के तहत उपलब्ध उचित सिविल या क्रिमिनल उपायों को अपना सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अमित महाजन ने एयरलाइन कर्मचारियों द्वारा यात्रियों के साथ किए जाने वाले कथित दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और बदसलूकी को हल करने के लिए नियम और दिशा-निर्देश बनाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

असंतोष व्यक्त करते हुए अदालत ने कहा कि नियम, विनियमन और नियामक दिशा-निर्देश बनाना सक्षम प्राधिकारी का कार्य है और यह नीति का विषय है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, हाईकोर्ट सरकार को केवल इसलिए नियम बनाने या विशिष्ट अनुशासनात्मक उपाय निर्धारित करने के लिए सामान्य निर्देश नहीं दे सकता क्योंकि याचिकाकर्ता इसे उचित मानता है।

यह याचिका शालिनी तिवारी द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इंडिगो एयरलाइंस के एक कस्टमर-केयर एग्जीक्यूटिव ने उनसे बात करते समय अश्लील, अपमानजनक और लैंगिक भाषा का इस्तेमाल किया था। तिवारी ने दावा किया कि संबंधित कर्मचारी के खिलाफ जवाबदेही और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करने वाले कई अभ्यावेदन देने के बावजूद, एयरलाइन कोई सार्थक कदम उठाने में विफल रही।

तिवारी ने तर्क दिया कि वर्तमान सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (CARs) में यात्रियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए तंत्र और परिणामों का प्रावधान है, लेकिन एयरलाइन कर्मचारियों द्वारा यात्रियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या बदसलूकी से निपटने के लिए कोई विशिष्ट तंत्र नहीं है।

हालांकि, अदालत ने पाया कि CARs में ऐसे किसी तंत्र का अभाव होना, अपने आप में अधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए नियमों को बनाने के लिए न्यायिक निर्देश देने का पर्याप्त कारण नहीं है। अदालत ने नोट किया कि यात्रियों के दुर्व्यवहार के संबंध में व्यवस्थाएं हवाई अड्डों और उड़ानों की सुरक्षा और सलामती सुनिश्चित करने के लिए हैं। एयरलाइन कर्मचारियों के कथित उच्छृंखल व्यवहार को उचित सिविल या क्रिमिनल उपायों के माध्यम से हल किया जा सकता है।

अदालत ने आगे उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता ने पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद DGCA को उनके आवेदन को अभ्यावेदन मानकर 30 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश के अनुपालन में, DGCA ने 20 जुलाई, 2026 के एक संचार में बताया कि घटना से संबंधित याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान एयरलाइन द्वारा आवश्यक सुधारात्मक और निवारक उपायों के माध्यम से पहले ही किया जा चुका है।

हाईकोर्ट ने कहा कि उसी घटना के संबंध में एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए अब किसी और निर्देश की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता असंतुष्ट है, तो वह उचित सिविल या क्रिमिनल उपाय खोजने के लिए स्वतंत्र है।