भारत ने वीजा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया, टूरिस्ट वीजा अब विजिटर वीजा के रूप में जाना जाएगा
नए नियमों के तहत वीजा श्रेणियों में कमी की गई है और कागजी कार्रवाई में 70 प्रतिशत तक की कटौती की गई है
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
11 नवंबर 2026, रात 10:35 · 4 मिनट का पाठ
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भारत ने अपनी वीजा प्रणाली में व्यापक सुधार करने की घोषणा की है, जिसके तहत मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 कर दी गई है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, इन नए बदलावों से विदेशी पर्यटकों, व्यवसायियों, छात्रों और चिकित्सा उपचार के लिए आने वाले मरीजों के लिए यात्रा आसान हो जाएगी। इन सुधारों के तहत 'टूरिस्ट वीजा' का नाम बदलकर अब 'विजिटर वीजा' कर दिया गया है और वीजा आवेदन फॉर्म में आवश्यक विवरणों की संख्या में 65 से 70 प्रतिशत की कमी की गई है।
गृह मंत्रालय ने वीजा आवेदन प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ बनाने के प्रयासों के तहत वीजा उप-श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर 23 कर दी है। आवश्यक तकनीकी अपग्रेड पूरा होने के बाद, यह संशोधित प्रणाली 2026 के अंत तक कार्यात्मक होने की उम्मीद है। नए नियमों के तहत विजिटर वीजा श्रेणी को अधिक व्यापक बनाया गया है, जो विदेशी नागरिकों को पारंपरिक पर्यटन के अलावा अन्य गतिविधियों की अनुमति देगा। इस नई श्रेणी में अल्पकालिक व्यावसायिक बैठकें, चिकित्सा परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, योग कार्यक्रम और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला और शिल्प के पाठ्यक्रम शामिल होंगे।
विजिटर वीजा में V-1 वीजा के तहत 30 दिनों के लिए मल्टीपल एंट्री की सुविधा मिलेगी, जबकि V-2 वीजा के तहत पात्रता के आधार पर एक, पांच या 10 वर्ष की वैधता के साथ लंबी अवधि के लिए यात्रा की जा सकेगी। पर्वतारोहण गतिविधियां भी V-2 के तहत शामिल की जाएंगी, जिसमें छह महीने की मल्टीपल एंट्री का अलग प्रावधान होगा। चिकित्सा उपचार के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों को डिफ़ॉल्ट रूप से एक वर्ष के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा का लाभ मिलेगा। इसमें M-1 श्रेणी के तहत AYUSH को छोड़कर पारंपरिक चिकित्सा उपचार और M-3 श्रेणी के तहत भारतीय पारंपरिक दवाओं सहित AYUSH प्रणाली के तहत उपचार शामिल है। मरीज के साथ आने वाले सहायकों के लिए M-2 और M-4 नामक अलग वीजा उपलब्ध होंगे। लंबी वैधता का उद्देश्य मरीजों को बार-बार नए आवेदन किए बिना परामर्श और फॉलो-अप उपचार लेने में मदद करना है, जो भारत की 'हील इन इंडिया' पहल को समर्थन देता है।
छात्र वीजा को भी दो श्रेणियों में एकीकृत किया गया है। S-1 वीजा के तहत स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा शामिल होगी, जबकि S-2 के तहत डॉक्टरेट अनुसंधान, विजिटिंग फैकल्टी, इंटर्नशिप, एक्सचेंज प्रोग्राम और वैज्ञानिक अभियान शामिल होंगे। सरकार के 'स्टडी इन इंडिया' पोर्टल के माध्यम से प्रवेश पाने वाले विदेशी छात्र पांच साल तक या उनके अध्ययन की अवधि तक (जो भी कम हो) मान्य रहने वाले मल्टीपल एंट्री e-S1 वीजा के पात्र हो सकते हैं। व्यावसायिक वीजा को अब B-1 और B-2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। B-1 के तहत दीर्घकालिक व्यावसायिक गतिविधियां और भारत में औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्यम स्थापित करना शामिल है, जबकि B-2 के तहत अल्पकालिक अनुबंध आधारित कार्य, सम्मेलन, खेल, सांस्कृतिक प्रदर्शन, फिल्म निर्माण और विशिष्ट तकनीकी संचालन शामिल हैं। भारतीय कंपनियों द्वारा नियोजित विदेशी इंजीनियर और आईटी पेशेवर भी B-2 के तहत आ सकते हैं।
भारत वर्तमान में 13 ई-वीजा उप-श्रेणियों के माध्यम से 172 देशों के नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा सुविधा प्रदान करता है। सरकार इस संशोधित ढांचे को लागू करने के लिए अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को अपग्रेड कर रही है। अब मुख्य नौ श्रेणियां होंगी: बिजनेस, डिप्लोमैटिक, वर्क, जर्नलिस्ट, मेडिकल, ऑफिशियल, स्टूडेंट, विजिटर और मिसेलेनियस। मिसेलेनियस श्रेणी में भारतीय मूल के कुछ लोग, उनके परिवार और दीर्घकालिक वीजा धारकों के आश्रित शामिल होंगे। NDTV के अनुसार, सरकार ने ये बदलाव करने से पहले अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रणालियों और वैश्विक पद्धतियों का अध्ययन किया था।
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