स्वच्छ हवा के पुरस्कार प्राप्त करने वाले शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर खराब होने का अध्ययन में खुलासा

बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) की एक टीम द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, जिन शहरों को स्वच्छ हवा के लिए पुरस्कार दिए गए हैं, वहां वायु की गुणवत्ता खराब पाई गई है। यह अध्ययन बताता है कि केवल पुरस्कार मिलने से यह सुनिश्चित नहीं होता है कि उन शहरों में रहने वाले लोग स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं।

क्लीन एयर सर्वे 2026 के तहत कुल 10 शहरों को पुरस्कार दिए गए थे। इन शहरों में 3 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों से लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहर शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य उन 131 शहरों को हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना था, जो 2011 से 2015 के दौरान नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स (NAAQS) को पूरा करने में विफल रहे थे।

बीबीसी न्यूज हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार, IISc के अध्ययन ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत अपनाई गई पद्धति और पुरस्कार देने के मानदंडों पर सवाल उठाए हैं। IISc की सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन लैब के समन्वयक प्रोफेसर आशीष वर्मा ने बताया कि वर्तमान कार्यप्रणाली वास्तविक प्रदूषण के स्तर का मूल्यांकन नहीं करती है। इसके बजाय, इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाता है कि प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है या नहीं।

इस मूल्यांकन पद्धति में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी किए जाने वाले एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को भी शामिल नहीं किया जाता है। इस संबंध में बीबीसी न्यूज हिंदी द्वारा CPCB को ईमेल किया गया है और उनका जवाब मिलने के बाद रिपोर्ट अपडेट की जाएगी।

प्रोफेसर आशीष वर्मा ने क्लीन एयर सर्वे 2026 में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले लखनऊ और इंदौर का उदाहरण दिया। ये दोनों शहर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने बताया कि इन शहरों को लगभग पूरे अंक मिले हैं। लखनऊ को 200 में से 198 अंक मिले हैं, जिसका अर्थ है कि उसने लगभग सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा किया है।

हालांकि, जब पिछले वर्ष के लखनऊ के AQI के आंकड़ों को देखा गया, तो पता चला कि दिसंबर महीने में इसका AQI 374 था। CPCB के मानकों के अनुसार, 374 का AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। CPCB के AQI मानकों के अनुसार, 0 से 50 के बीच का AQI अच्छा माना जाता है, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 400 से अधिक गंभीर श्रेणी में आता है। प्रोफेसर वर्मा ने आगे कहा कि जब लखनऊ का AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया हो, तो इसे पूरी तरह से मानकों का पालन करने वाला शहर मानना आश्चर्यजनक है, क्योंकि पुरस्कार देने का अर्थ है कि वहां सब कुछ ठीक है।

अन्य उच्च क्रम वाले शहरों के आंकड़े भी समान स्थिति दर्शाते हैं। इंदौर का AQI 192, जबलपुर का 196, भोपाल का लगभग 202, आगरा का 324, सूरत का 229 और रायपुर का 238 रहा। इसका कारण यह है कि CPCB स्वयं जो AQI आंकड़े एकत्र करता है, उन्हें रैंकिंग के मानदंडों में शामिल नहीं किया गया है।

रिपोर्ट में एक अन्य महत्वपूर्ण बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। छत्तीसगढ़ का कोरबा शहर, जो दूसरी श्रेणी में आता है, उसकी आबादी लगभग 3.5 लाख है और वह कोयला आधारित उद्योगों का बड़ा केंद्र है। इसी तरह तालचेर, अंगुल और कलिंगनगर शहर तीसरी श्रेणी में आते हैं, जिनकी आबादी 3 लाख से कम है। ये शहर बड़े कारखानों, एल्युमीनियम और थर्मल पावर प्लांट के लिए जाने जाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये शहर मुख्य रूप से औद्योगिक शहर के रूप में पहचाने जाते हैं और प्रति व्यक्ति औद्योगिक प्रदूषण के मामले में वे कई बड़े मेट्रो शहरों से भी आगे हो सकते हैं।

बेंगलुरु के सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (CSTEP) में वायु गुणवत्ता टीम के प्रमुख प्रकाश दुराइसवामी ने इस रिपोर्ट पर अलग विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन उनके कुछ बिंदुओं पर उनकी राय बिल्कुल अलग है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) भारत के अग्रणी सार्वजनिक अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में स्थान रखता है। यह बेंगलुरु में स्थित है और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए जाना जाता है।