जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर की बर्खास्तगी पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा स्टे

दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के एक पूर्व प्रोफेसर को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह मामला यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने इस निर्णय के साथ प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोला अकोइजाम को अंतरिम राहत प्रदान की है। अकोइजाम ने अपनी सेवाएं समाप्त करने के जेएनयू के निर्णय के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी।

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है, जिसमें अकोइजाम को यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया था। अकोइजाम ने अपनी सेवाओं की समाप्ति के विरुद्ध अदालत में आवेदन दायर किया था। हाईकोर्ट ने अकोइजाम द्वारा दायर आवेदन पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह स्टे लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने जेएनयू के अधिकारियों को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अंगोमचा बिमोला अकोइजाम पर मई में 11 महिला छात्राओं द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा उनके खिलाफ जांच की गई थी। एक आंतरिक समिति ने जांच पूरी करने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। जिसके परिणामस्वरूप, 9 अक्टूबर से उन्हें उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया था।

अकोइजाम ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और अपनी बर्खास्तगी के निर्णय के खिलाफ अपील की है। हाईकोर्ट द्वारा जेएनयू प्रशासन को नोटिस दिया गया है और अब इस मामले में विश्वविद्यालय को अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। हाईकोर्ट अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा। अकोइजाम को मिली इस अंतरिम राहत से उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित हो गई है। अदालत की इस कार्यवाही के बाद अब जेएनयू प्रशासन द्वारा दिए जाने वाले जवाब पर आगे की कार्यवाही निर्भर करेगी।