सरकारी बैंक कॉर्पोरेट ऋण देने के लिए नई फिल्टरिंग प्रणाली लागू करेंगे

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब कंपनियों को ऋण देने की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। कंपनियों के क्रेडिट रिस्क असेसमेंट यानी ऋण जोखिम मूल्यांकन की प्रक्रिया में अब पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG) के मापदंडों को शामिल किया जाएगा। ऋण देते समय कंपनियों की इन बातों पर ध्यान देना अब अनिवार्य होगा।

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) सहित कुल सात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस महत्वपूर्ण पहल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस नई पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्रेडिट अप्रैज़ल यानी ऋण मंजूरी की प्रक्रिया को अधिक मजबूत और आधुनिक बनाना है। बैंक अब केवल वित्तीय स्थिति ही नहीं, बल्कि कंपनियों की पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखेंगे।

इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, बैंक अपने क्रेडिट वर्कफ़्लो के लिए क्लाइमेट रिस्क फ्रेमवर्क यानी जलवायु जोखिम ढांचे को तैयार कर रहे हैं। इस ढांचे के माध्यम से बैंक यह जान पाएंगे कि किसी विशेष कंपनी के व्यवसाय का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और उस जोखिम का स्तर कितना है। इसके साथ ही, बैंक उत्सर्जन की गणना के लिए मानकीकृत तरीकों को अपना रहे हैं, ताकि कंपनियों द्वारा होने वाले प्रदूषण या कार्बन उत्सर्जन का सटीक माप किया जा सके।

इन सभी विकासों और सुधारों की निगरानी EASE 9.0 रिफॉर्म एजेंडा द्वारा की जा रही है। इस एजेंडे का उद्देश्य सरकारी स्वामित्व वाले ऋणदाताओं या बैंकों को आधुनिक बनाना है। इस नई प्रणाली के माध्यम से बैंक अधिक सटीक रूप से यह तय कर सकेंगे कि किन कंपनियों को ऋण देना सुरक्षित है और कौन सी कंपनियां भविष्य में पर्यावरणीय या सामाजिक कारणों से वित्तीय जोखिम पैदा कर सकती हैं।

नई पद्धति में ESG मापदंडों का उपयोग करने से बैंकों को कंपनियों के व्यावसायिक मॉडल की गहरी समझ मिलेगी। पर्यावरण (Environment) के तहत यह देखा जाएगा कि कंपनी पर्यावरण नियमों का पालन करती है या नहीं, सामाजिक (Social) के तहत यह जांचा जाएगा कि कंपनी कर्मचारियों और समाज के साथ कैसा व्यवहार करती है, और गवर्नेंस (Governance) के तहत कंपनी के प्रबंधन और पारदर्शिता की जांच की जाएगी। ऋण देते समय ये सभी पहलू अब निर्णायक कारक बनेंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उठाया गया यह कदम भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आधुनिकीकरण के इस दृष्टिकोण से बैंकों के पोर्टफोलियो में जोखिम कम होने की संभावना है क्योंकि अब वे केवल लाभप्रदता ही नहीं बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और निरंतरता की भी जांच करेंगे। इस नई प्रणाली से ऋण देने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण प्रदान करते हैं और सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में मदद करते हैं। ये बैंक लंबे समय से देश के आर्थिक विकास की आधारशिला के रूप में कार्य कर रहे हैं और समय के साथ तकनीक और नए नियमों के साथ तालमेल बिठाते रहे हैं।