जस्टिस बीवी नागरथना बन सकती हैं भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश

भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरथना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यदि वर्तमान क्रम यथावत रहता है, तो वह 24 सितंबर 2027 को देश के सर्वोच्च न्यायिक पद की शपथ ले सकती हैं। इस पद पर नियुक्ति के बाद, वह 29 अक्टूबर 2027 को अपनी सेवानिवृत्ति तक इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी।

हाल ही में 6 नवंबर 2026 को सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी के संबंध में की गई उनकी मौखिक टिप्पणियों के बाद वह एक बार फिर देशभर में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरथना और जस्टिस आर. माधवन की पीठ ने मौखिक रूप से कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन और सुविधाओं के साथ उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों के काम की गति और अनुबंध पर नियुक्तियों के पहलुओं पर विचार करने की बात कही थी, जिसने प्रशासनिक क्षेत्र में काफी ध्यान आकर्षित किया।

जस्टिस बीवी नागरथना सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में अपने स्वतंत्र और निडर न्यायिक विचारों के लिए जानी जाती हैं। जनवरी 2023 में पांच सदस्यों की संवैधानिक पीठ ने 4:1 के बहुमत से सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया था, लेकिन जस्टिस बीवी नागरथना इस निर्णय से असहमत होने वाली एकमात्र न्यायाधीश थीं। उनका मानना था कि इतना बड़ा वित्तीय निर्णय अध्यादेश के माध्यम से नहीं, बल्कि संसद में कानून बनाकर लिया जाना चाहिए था।

इसके अलावा, 2024 में 9 सदस्यों की संवैधानिक पीठ के 8:1 के निर्णय से अलग होते हुए उन्होंने तर्क दिया था कि यदि राज्यों को खनिजों पर अलग से टैक्स लगाने की अनुमति दी जाती है, तो इससे दोहरे कराधान की स्थिति उत्पन्न होगी।

जस्टिस बीवी नागरथना का जन्म 30 अक्टूबर 1962 को बेंगलुरु में हुआ था। वह भारत के 19वें मुख्य न्यायाधीश ई.एस. वेंकटरामाया की पुत्री हैं। उन्होंने 1984 में दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की और 1987 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की।

वकालत की शुरुआत उन्होंने 1987 में बेंगलुरु से की थी, जहां उन्होंने संवैधानिक, प्रशासनिक, पेशेवर और पारिवारिक कानून के क्षेत्र में लंबे समय तक अभ्यास किया। 8 फरवरी 2008 को उनकी नियुक्ति कर्नाटक हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में की गई थी और 17 फरवरी 2010 को वह स्थायी न्यायाधीश बनीं। वह कर्नाटक बार से सीधे हाईकोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थीं। हाईकोर्ट में लगभग 13 वर्षों तक सेवा देने के बाद, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 21 अगस्त 2021 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी।