नायडू के 23 लाख नौकरियों के दावे पर जगन मोहन रेड्डी ने उठाए सवाल

YSR कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के तेजी से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के दावों पर सवाल उठाए हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, जगन मोहन रेड्डी ने पावर डिमांड, राज्य के टैक्स राजस्व और बेरोजगारी के आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां धीमी हो गई हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि सरकार विकास का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रही है, जबकि आर्थिक संकेतक धीमी औद्योगिक गतिविधि, कमजोर खपत और अपर्याप्त रोजगार अवसरों की ओर इशारा करते हैं। आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (APERC) के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वितरण कंपनियों द्वारा बिजली की बिक्री 2023-24 में 71,722 मिलियन यूनिट (MU) से घटकर 2025-26 में 70,885 MU हो गई है। इसी अवधि के दौरान एनर्जी डिस्पैच भी 79,758 MU से घटकर 78,546 MU हो गया है।

जगन मोहन रेड्डी ने तर्क दिया कि बढ़ते आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार, उच्च क्षमता उपयोग और बढ़ते घरेलू उपभोग के साथ बिजली की मांग सामान्यतः बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली की मांग में यह गिरावट सुस्त आर्थिक गतिविधि को दर्शाती है। इसके अलावा, CAG के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने राज्य के टैक्स राजस्व का भी उल्लेख किया। राज्य का टैक्स राजस्व 2023-24 में ₹85,922.36 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में अस्थायी रूप से ₹86,552.65 करोड़ हुआ है। उन्होंने इन दो वर्षों की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर (CAGR) केवल 0.15% बताई और इस स्थिति के लिए कमजोर खपत और निवेश को जिम्मेदार ठहराया।

रोजगार के मुद्दे पर जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के राज्य में 23 लाख नौकरियां देने के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि 2026-27 की पहली तिमाही में बेरोजगारी के मामले में आंध्र प्रदेश देश के राज्यों में चौथे स्थान पर और दूसरी तिमाही में तीसरे स्थान पर था। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के विकास के दावे इन आर्थिक संकेतकों में प्रतिबिंबित नहीं होते हैं।

वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSR कांग्रेस पार्टी के संस्थापक नेता थे। उन्होंने पहले राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की थी।