धर्मांतरण के आरोपों के डर से महाराष्ट्र के चर्चों ने बाइबल स्कूल में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध

महाराष्ट्र में कई प्रोटेस्टेंट और स्वतंत्र चर्चों ने अपने वेकेशन बाइबल स्कूल (VBS) कार्यक्रमों में बदलाव किए हैं। धर्मांतरण के आरोपों और दक्षिणपंथी समूहों द्वारा किए जाने वाले व्यवधानों के डर से कुछ चर्चों ने इन कार्यक्रमों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जबकि कुछ चर्चों ने इनमें केवल ईसाई बच्चों के प्रवेश की अनुमति दी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, वसई-विरार, पालघर और पुणे के चर्च गर्मियों की छुट्टियों और दिवाली की छुट्टियों के दौरान इन कार्यक्रमों के आयोजन में अत्यधिक सावधानी बरत रहे हैं।

पारंपरिक रूप से, वेकेशन बाइबल स्कूल 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मनोरंजन और शिक्षा का समय होता है। इन कार्यक्रमों में गीत, खेल, कला-शिल्प (क्राफ्ट्स) और बाइबल की कहानियाँ शामिल होती हैं। आमतौर पर, ईसाई बच्चे अपने साथ अन्य विभिन्न धर्मों के मित्रों को भी इन कार्यक्रमों में साथ लाते थे। लेकिन, अब धर्मांतरण के आरोपों से बचने के लिए कुछ चर्चों ने इन कार्यक्रमों के आयोजन से परहेज किया है या अन्य धर्मों के बच्चों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यह बदलाव महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट के कार्यान्वयन और दक्षिणपंथी समूहों द्वारा किए गए व्यवधानों के संदर्भ में आया है। रिपोर्ट के अनुसार, पहले किराए की व्यावसायिक जगहों, बैंक्वेट हॉल और निजी आवासीय मकानों में आयोजित प्रार्थना सभाओं और अन्य धार्मिक मेल-मिलाप में दक्षिणपंथी समूहों ने अवैध धर्मांतरण के आरोप लगाकर व्यवधान डाला था। जिसके परिणामस्वरूप पुलिस शिकायत और FIR दर्ज की गई थी। इन घटनाओं ने बच्चों के कैंप के आयोजकों में भी इसी तरह के संघर्षों की आशंका बढ़ा दी है।

इस स्थिति से निपटने के लिए पास्टरों ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। अब VBS कार्यक्रमों के लिए पहले से पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है और शुल्क भी लिया जा रहा है, ताकि यह साबित किया जा सके कि किसी भी बच्चे को लालच देकर या लुभाकर कैंप में नहीं लाया गया है। इसके अलावा, चर्चों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अनजान आगंतुकों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। कार्यक्रमों की जानकारी देने वाले बैनर भी लगाए जा रहे हैं।

इंडिया टुडे की 27 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के चर्चों ने 28 अगस्त से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने से पहले ही चर्च में आने वाले लोगों से स्व-घोषणा पत्र (self-declaration forms) पर हस्ताक्षर कराने शुरू कर दिए थे। यह कदम प्रार्थना सभाओं के दौरान होने वाले हस्तक्षेप और जबरन धर्मांतरण के आरोपों से बचने के लिए एक सावधानी के रूप में उठाया गया था।

महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट के तहत जबरन, धोखाधड़ी या लालच देकर किया गया धार्मिक धर्मांतरण आपराधिक माना जाता है। इस कानून के कारण चर्च आयोजकों में चिंता बढ़ गई है कि बच्चों के लिए की जाने वाली गतिविधियों को भी लालच या धर्मांतरण के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।

पालघर जिला मसीह संगति के सचिव पास्टर सैम के. मथाई ने बताया कि वसई-विरार और पालघर के पास्टरों ने अप्रैल महीने में पहली बार VBS कार्यक्रमों से अन्य धर्मों के बच्चों को बाहर रखा था और दिवाली की छुट्टियों के दौरान भी यह प्रथा जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा, "चर्च बच्चों का पहले से पंजीकरण कराने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और अनजान आगंतुकों का रिकॉर्ड रखने जैसे कदम उठा रहे हैं। जो कोई भी VBS का आयोजन कर रहा है, वह सभी सावधानियां बरत रहा है।"