शेख हसीना के लिए फांसी की सजा ही एकमात्र विकल्प, ICT मुख्य अभियोजक ने बताया
मुख्य अभियोजक ने पूर्व प्रधानमंत्री को नया पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज देने की संभावना को नकारा
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
11 नवंबर 2026, सुबह 8:23 · 1 मिनट का पाठ
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बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने संदेश (विदेश) को बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास अब मृत्युदंड की सजा भुगतने के अलावा कोई अन्य कानूनी रास्ता नहीं बचा है। अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के बाद सत्ता गंवाकर भारत में रह रही हसीना के प्रति उन्होंने कड़ा रुख अपनाया है।
मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने स्पष्ट किया कि यदि हसीना कानूनी प्रक्रिया में भाग लेना चाहतीं, तो उन्हें सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना चाहिए था या फैसले की 30 दिनों की समय सीमा के भीतर अपील करने के लिए वापस आना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि लॉ फर्म के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों के बजाय, यदि वह वापस आना चाहती हैं, तो उन्हें भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत सरकार को आधिकारिक आवेदन करना चाहिए।
बांग्लादेश पासपोर्ट ऑर्डर 1973 के नियमों का उल्लेख करते हुए मुख्य अभियोजक ने कहा कि, गंभीर अपराधों और नैतिक अध:पतन के लिए सजायाफ्ता व्यक्ति को यात्रा दस्तावेज देने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए उन्हें नया पासपोर्ट या कोई अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं दिया जाएगा।
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