बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत को औपचारिक पत्र भेजा

कैपिटल क्रांति की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के कानून मंत्री एमडी असदुज्जमान ने रविवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को 'दोषी अपराधी' करार दिया और कहा कि ढाका ने उन्हें भारत से वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ढाका में एक प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कानून मंत्री ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा था कि सरकार हसीना को भारत से वापस लाने के लिए सभी आवश्यक कानूनी कदम उठा रही है और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

बीडीन्यूज़२४ वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कानून मंत्री ने कहा था कि मेरे लिए वह एक अपराधी है, हमारे ट्रिब्यूनल द्वारा दोषी ठहराई गई अपराधी है और हमारे लिए यही उसकी पहचान है। हसीना को बांग्लादेश वापस लाने के संबंध में कानून मंत्री ने स्पष्ट किया था कि सरकार कानून के अनुसार काम करेगी और भावनाओं में नहीं बहेगी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा था कि भले ही कानून मंत्रालय इस मामले में सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय इससे संबंध रखता है क्योंकि यह भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि से जुड़ा हुआ विषय है। इस मामले को कानून के अनुसार ही संभाला जाएगा और इसमें भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होगा। हमने संधि के तहत और उचित प्रक्रिया के माध्यम से उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है।

बीडीन्यूज़२४ द्वारा उद्धृत किए जाने के अनुसार असदुज्जमान ने यह भी कहा था कि यह मामला भारत सरकार के हाथ में है और हमने उन्हें प्रत्यर्पण संधि के तहत अनुरोध भेज दिया है। यदि वे उन्हें हमें सौंपेंगे, तो कानून द्वारा अपेक्षित उचित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भारत ने स्वीकार किया था कि उसे हसीना के लिए बांग्लादेश के प्रत्यर्पण अनुरोध मिले हैं, लेकिन उन्हें सौंपने के संबंध में किसी निर्णय की घोषणा नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसकी स्थापित प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में इन अनुरोधों की जांच की जा रही है।

जुलाई से अगस्त २०२४ के दौरान हुए बड़े जनआंदोलन के कारण १५ साल के शासन का अंत होने के बाद शेख हसीना ५ अगस्त २०२४ को बांग्लादेश छोड़कर भारत भाग गई थीं। इसके बाद नोबेल शांति विजेता मोहम्मद युनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली थी। नवंबर २०२५ में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने २०२४ के आंदोलन के दौरान किए गए मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए हसीना को दोषी ठहराया था। अनुपस्थिति में उनका मुकदमा चलाने वाले इस ट्रिब्यूनल ने उन्हें एक आरोप में मृत्युदंड और दूसरे आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस साल फरवरी में बांग्लादेश में संसदीय चुनाव हुए थे और तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनालिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी।

नई दिल्ली में ५ अगस्त को आयोजित ऑडियो-मात्र वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हसीना ने कहा था कि जेल जाने या मारे जाने की संभावना होने के बावजूद उनका दिसंबर महीने में बांग्लादेश लौटने का इरादा है। इस बातचीत से ढाका की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई थी, जिसके विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हसीना को मीडिया से बातचीत करने की अनुमति दिए जाने से वे बहुत 'क्रोधित' हैं। भारत ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी थी और कहा था कि इसका आयोजन एक निजी मीडिया संगठन द्वारा किया गया था और सरकार की इसमें किसी भी प्रकार की संलिप्तता नहीं थी।