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अंगदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 42 दिनों की छुट्टी मिलने की संभावना

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भविष्य में अंगदान करने वालों को अंगों की आवश्यकता होने पर प्राथमिकता दी जाएगी

लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर

11 नवंबर 2026, सुबह 1:22 · 2 मिनट का पाठ

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तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री के.जी. अरुणराज द्वारा मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अंगदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिकवरी यानी स्वस्थ होने के लिए 42 दिनों की छुट्टी देने की संभावना पर विचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि अंगदान करने वाले व्यक्तियों को स्वयं भविष्य में अंगों की आवश्यकता पड़ती है, तो उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी।

चेन्नई के ग्लेनईगल्स अस्पताल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने यह जानकारी दी। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री की कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम द्वारा समर्थित 250 से अधिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन (लिवर प्रत्यारोपण) करने वाले जीवित दाताओं के सम्मान में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि सरकारी अस्पतालों में भी जल्द ही पारदर्शी तरीके से लिवर के जीवित अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

जनता को लिवर के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए डॉ. अरुणराज ने लोगों से लिवर की देखभाल करने का अनुरोध किया। उन्होंने विशेष रूप से प्रतिदिन शराब का सेवन करने वाले लोगों को सलाह दी कि वे धीरे-धीरे इसकी मात्रा कम करें और जिम्मेदारी से पीने की आदत डालें।

मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर ए. अरविंद ने इस अवसर पर बताया कि एक लिवर ट्रांसप्लांट का खर्च लगभग ₹22 लाख होता है। उन्होंने बीमा योजना के माध्यम से इस महंगी प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की।

ग्लेनईगल्स के हेपेटोलॉजी डायरेक्टर जोय वर्गीज ने जानकारी दी कि लिवर ट्रांसप्लांट के 100 से अधिक लाभार्थी 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे थे। उन्होंने कहा कि इनमें से कई बच्चों को सरकारी अस्पतालों द्वारा रेफर किया गया था। उन्होंने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा उन पर जताए गए विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया।

इस कार्यक्रम में शोलिंगनल्लूर के विधायक पी. सरवनन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एस. निरंजना और मेडिकल डायरेक्टर जे. सोफिया एंसेटा भी उपस्थित थे। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का यह निर्णय अंगदान को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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