पत्नी को मरने के लिए कहना हमेशा आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी के साथ झगड़े के दौरान 'मर जा' या 'जाकर मर जा' जैसे शब्दों का बोलना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाना (दुष्प्रेरण) नहीं माना जा सकता। जस्टिस जफर अहमद ने टिप्पणी की कि यह जांचना आवश्यक है कि ऐसे शब्द किस उद्देश्य से और किन परिस्थितियों में कहे गए थे। इसी तर्क के आधार पर कोर्ट ने बाराबंकी के एक मामले में पति को बरी कर दिया है।

मामले के विवरण के अनुसार, मृतक के भाई ने 15 सितंबर 2023 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उसकी बहन की शादी आरोपी से 20 साल पहले हुई थी, लेकिन दंपति की कोई संतान नहीं थी। आरोप था कि पति इस कारण पत्नी को प्रताड़ित करता था और उसे नदी में कूदकर या फांसी लगाकर जान देने के लिए कहता था। 9 और 10 सितंबर 2023 की मध्यरात्रि में महिला का शव घर में फांसी से लटका मिला था।

बाराबंकी की सत्र अदालत ने 9 मार्च 2025 को पति को दोषी ठहराते हुए उसे ₹20 हजार के जुर्माने के साथ सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट में पति ने दलील दी कि उसकी पत्नी लंबे समय से टीबी की बीमारी से पीड़ित थी और इलाज के बावजूद सुधार न होने के कारण वह डिप्रेशन में थी। उसने आगे बताया कि शिकायत पक्ष के गवाह करीबी रिश्तेदार थे और उनके बयानों में विरोधाभास था, साथ ही आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई सबूत नहीं है।

दूसरी ओर, सरकारी वकील ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि गवाहों ने लगातार यह बात बताई है कि आरोपी पत्नी की शारीरिक स्थिति और संतान न होने के कारण उसे प्रताड़ित करता था। हालांकि, हाईकोर्ट ने नोट किया कि शादी के 20 वर्षों के दौरान प्रताड़ना दिए जाने के दावों के समर्थन में कोई पुलिस रिपोर्ट, पत्र, चिकित्सा दस्तावेज या पिछली शिकायत पेश नहीं की गई है।

अदालत ने आगे यह पाया कि मृतक के भाई ने पुलिस को ऐसी किसी फोन कॉल के बारे में नहीं बताया था जिसमें महिला ने मारपीट या आत्महत्या के दबाव की शिकायत की हो। जांच अधिकारी के अनुसार, पत्नी की मृत्यु की सूचना सबसे पहले खुद पति ने ही पुलिस को दी थी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवेश में कही गई गालियां या भावनात्मक उत्तेजना में कही गई बातों को आपराधिक कानून के तहत उकसाना नहीं माना जा सकता। इसके लिए आरोपी के निश्चित इरादे और भूमिका को साबित करना अनिवार्य है। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए अदालत ने कहा कि केवल आत्महत्या और प्रताड़ना के आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आत्महत्या होना और आत्महत्या के लिए उकसाना दो अलग बातें हैं, इसलिए यह साबित होना जरूरी है कि आरोपी ने जानबूझकर मदद की हो या साजिश रची हो। टीवी9 गुजराती की रिपोर्ट के अनुसार, इन सभी कारणों से हाईकोर्ट ने पति को बरी कर दिया है।