₹400 करोड़ के बकाया और 13 शिक्षकों की आत्महत्या के मामले में सिंहगढ़ सोसाइटी की CBI-ED जांच

महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी (STES) और उससे जुड़ी 44 शैक्षणिक संस्थाओं में हो रही वित्तीय अनियमितताओं के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, अब इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग द्वारा की जाएगी।

यह पूरा विवाद संस्था के शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन, पेंशन और अन्य बकाया राशि का भुगतान न किए जाने से जुड़ा है। आरोप है कि पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से कर्मचारियों को उनके अधिकार नहीं मिले हैं और कर्मचारियों की कुल बकाया राशि ₹400 करोड़ से अधिक बताई जा रही है।

इस मामले में न्याय पाने के लिए परेशान कर्मचारियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत में लगभग 220 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान संस्था के वित्तीय प्रबंधन और फंड के उपयोग के संबंध में गंभीर प्रश्न खड़े हुए थे। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस एएम सेठना की विशेष पीठ द्वारा की गई थी।

अदालत ने संस्था के प्रबंधन के रवैये पर अत्यंत कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि संस्था ने अदालत के आदेशों का भी उल्लंघन किया है, और वह भी बिना किसी परवाह के। कोर्ट के अनुसार, संस्था का आचरण न्यायिक विवेक को झकझोर देने वाला है।

सुनवाई के दौरान अदालत को यह आश्वासन दिया गया था कि दिवाली से पहले कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करने के लिए ₹60 करोड़ दिए जाएंगे। हालांकि, संस्था ने अपना यह वादा पूरा नहीं किया है और कर्मचारियों को एक भी रुपया नहीं मिला है। अदालत ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया।

कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को उनका वेतन तभी मिल सकता है जब संस्था द्वारा एकत्र की गई राशि कहीं और डायवर्ट न की जाए। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में ऐसे ठोस संकेत मिलते हैं जो संदेह पैदा करते हैं कि कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए उपलब्ध राशि कहीं और भेजी जा रही है।

अदालत के अनुसार, कर्मचारियों के ₹400 करोड़ से अधिक के बकाया का भुगतान न होना इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि कर्मचारियों के हिस्से की राशि का गबन या हेराफेरी की गई है, जिसके कारण कर्मचारियों को उनके मौलिक अधिकारों और आजीविका से वंचित होना पड़ रहा है। अदालत ने उल्लेख किया कि संस्था के प्रबंधन की निष्क्रियता के कारण उत्पन्न संकट में संस्था के लगभग 13 शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली थी।

अदालत ने कहा कि परिस्थितियां इतनी गंभीर हैं कि वह मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती। कर्मचारियों को अपनी बुनियादी आजीविका के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। इससे पहले अदालत ने संस्था के ट्रस्टियों को शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस शपथ पत्र की जांच करने के बाद अदालत ने कहा कि पहली नजर में इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि शैक्षणिक संस्थाओं के लिए उपलब्ध फंड गायब हो गया है या उसे अन्य व्यवसायों में लगाया गया है।

कोर्ट के अनुसार, ट्रस्टियों द्वारा दिए गए संपत्ति के विवरण और संस्था की वित्तीय स्थिति गंभीर जांच की मांग करती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जांच पूरी होने तक सिंहगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के ट्रस्ट और उसके ट्रस्टियों के बैंक खातों, निवेशों और संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने 8 ट्रस्टियों को अवमानना के मामले में कारण बताने के लिए नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न की जाए क्योंकि उन्होंने अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया है। अदालत ने संस्था के प्रबंधन के रवैये को अभूतपूर्व और अत्यंत गंभीर माना है।

हाई कोर्ट ने इस संदेह को भी गंभीरता से लिया है कि कर्मचारियों के वेतन और अन्य भुगतानों के लिए निर्धारित राशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया गया हो सकता है या उसे विदेश भी भेजा गया हो सकता है। इसी कारण मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना को देखते हुए ED को जांच सौंपी गई है।